काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले विवादित एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बिहीबार खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरू मङ्सिर २५ गतेसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो प्रकरणमा अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई मङ्सिर २५ गते नै छलफलमा बोलाएको छ। उक्त शेयर खरिद विक्रीसम्बन्धी काम विद्यमान कानुन बमोजिम भए नभएको निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले तत्काल सो कारोबार अघि नबढाउन सरकारी निकायलाई आदेश दिएको हो।

गोकुलबहादुर रोकायको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यससम्बन्धी सरकारी निर्णय र यस सम्बन्धी दायर अन्य रिटलाई पनि लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन्।

समितिलाई एक महिनाभित्र अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समयावधि दिइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री शङ्कास्पद, सरकारले छानबिन गर्ने

संसदीय समितिले पनि यो काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मलेसियन कम्पनी आजिएटाले एनसेलको सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनीलाई ६६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि ६ अर्ब मात्र देखाउन खोजिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर, आजियटाले सन् २०१६ एक खर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको दाबी गरेको छ।

एनसेलले सरकारलाई ५७ अर्ब ९० करोड पुँजीगत लाभकर र २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने दायित्व छ। ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।