काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा ७ प्रतिवादी उच्च अदालत पाटनको आदेशमा रिहा भएका छन्। सन्दिप रायमाझी ३० लाख, राम शरण केसी र हरिभक्त महर्जन १५/१५ लाख, समसेर मिया र नरेन्द्र केसी १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए।

१५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा बुझाउन नसक्दा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने थुनामै छन्। उनी केन्द्रीय कारागार जगनन्नाथदेबल सुन्धारमा छन्। ‘अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर सबै रिहा भए,’कारागार प्रमुख ललित कुमार बस्नेतले भने,‘टेकनाथ रिजाल रिहा भएका छैनन्।’

यो मुद्दाका प्रतिवादी आशिष बुढाथोकी, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन र टङ्ककुमार गुरुङ भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

नक्कली प्रकरणमा जेल परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने धरौटी बुझाएर रिहा नहुने अडानमा छन्। धरौटी रकम नबुझाउँदा रिजाल रिहा नभएका प्रमुख बस्नेतले बताए। ‘त्यति आत्तिएको जस्तो पनि लाग्दैन, यहाँ ठिकै छ भन्नुहुन्छ,’बस्नेतले भने,‘धरौटी बुझाउने रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ।’

रिजाल अभियोग पुष्टि हुन नसके पनि धरौटी बुझाउनु पर्दा खिन्न छन्। तारेखमा धाइरहनु पर्ने आदेश भएकोमा पनि रिजाल खुसी छैनन्। ‘उता झापामा बसोबास छ, तारेख धाउन काठमाडौं आइरहनु पर्छ,’रिजालको भनाई उद्धत गर्दै कारागार श्रोतले भन्यो,‘बरु यतै बस्छु।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले नक्कली प्रकरणमा थुनामा रहेका रिजालले रकम लिएको पुष्टि हुन नसकेको भनेको छ। रिजालले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने समेतका कसुरमा अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष इन्कारी बयान दिएका छन्।

भुटानी शरणार्थी : टेकनाथको संलग्नता देखिएन, कौशिलालाई १५ लाख धरौटी जुटाउने चिन्ता (पूर्णपाठ)

रिजालले जाहेरवाला समेतका मानिसहरूबाट रकम लिएको पुष्टि हुन नसकेको आदेशमा लेखिएको छ। ‘प्रतिवादीको उमेर ७६ वर्षको भई ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निजको मानसिक स्वास्थ्य समेतमा समस्या देखिएको तथा प्रतिवादी शरणार्थी नेता भई नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरी निज अन्य देशमा भागी जाने अवस्था समेत नदेखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश उच्चले बदर गरिदिएको छ।

आदेशमा लेखिएको छ,‘रिजाललाई १५ लाख नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु।’

थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका मध्ये पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशमा राय बाझिएको छ। न्यायाधीश पाण्डेको धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेशमा अर्का न्यायाधीश खरेल सहमत हुन सकेनन्।

आदेशमा लेखिएको छ,‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्यता हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक राय सहितको निवेदक खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नु।’

प्रतिवादीहरू टेक नारायण पाण्डे, डा.ईन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरूको एक आपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागत समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको असार १ को आदेश मिलेको नै देखिदा परिवर्तन गरी रहनु नपर्ने आदेश उच्चले दिएको छ। ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय समिति नरेन्द्र के.सी.को हकमा जाहेरवाल तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले ठगी गरेको वा निजहरूबाट रकम लिएको भनी नाम उल्लेख गरेनन्। सह प्रतिवादीहरूले पनि अभियोग दाबीको कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल गरेको देखिएन। उनी अदालतको आदेशमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

रिहा भएका सबैलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्न उच्चले आदेश दिएको छ। केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका सबैलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको जिम्मा लगाइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

‘उच्च अदालतले धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति सुद्धिकरणको जिम्मा लगाइएको छ,’कारागार प्रमुख बस्नेतले पहिचानसँग भने,‘सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिनेछ।’