काठमाडौं : दक्षिण एसियाली देशहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको तथ्याङ्क नै सङ्कलन नभएको पाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले मङ्गलवार मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तथ्याङ्क नहुँदा धेरै नै चुनौती देखिएको बताएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार एसियाली मुलुकहरूमा लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभावका कारण महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पछाडि परेका छन्।

धेरै पूर्वाग्रह र संरचनात्मक अवरोधहरूका कारण अधिकांश एसियाली देशहरूमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू पीडित बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय पहुँचबाट उनीहरू बाहिर बस्नु परेको उल्लेख छ।

एसियामा मात्रै २४ देखि ६६ प्रतिशत महिलाहरूले लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणका काममा गम्भीर अवरोधहरू झेल्नुपरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। अफगानिस्तान, इरान, पाकिस्तान र भियतनाममा महिलाहरू पिछडिएको पाइएको छ।

एसिया–प्यासिफिक मानव विकास प्रतिवेदनले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा मानव विकासका लागि कारक तत्त्वहरू बढ्दै गएको समेत देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त जनमतको बढ्दो ध्रुवीकरणबाट उत्पन्न क्रियाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएको सुधार र कार्यान्वयनको गतिमा थप जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वर्तमान र भावी पुस्ता दुवैको जीवन सुधार्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आवधिक विकास योजनाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गरी मानव क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निरन्तर जोड दिएको बताए।

‘नेपालको जनसङ्ख्यामा युवाहरूको बाहुल्यता रहेको छ र काम गर्ने उमेरको यो जनसङ्ख्या हाम्रो सम्पत्ति हो,हामी हाम्रा युवाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप अभिवृद्धि र उद्यमशीलताको लागि अनुकूल वातावरणको अवसर प्रदान गर्न प्रयासरत छौँ,’साउदले भने,‘हाम्रो यो मिसनमा हामी युएनडिपी जस्ता हाम्रा महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगको लागि आभारी छौँ।’

एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले विकासमा समावेशिता हुनुपर्ने सुझाव दिए। ‘मानव विकास प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय इङ्गित गरिएको छ/छैन?,कतिपय देशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अपराध मान्छन्,’पन्तले भने,‘नेपालमा विवाह दर्ता नै भइसकेको छ,एसियाको ताइवान पछि नेपाल दोस्रो देश बनेको छ विवाहको अधिकार दिनेमा नेपाल अगाडि मानिन्छ।’

उनले विकास साझेदार युएनडिपी र सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई विकासमा सहभागी गराएर लैजानु पर्ने बताए। देशको योजना निर्माण गर्दा नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई सहभागी गराएर छलफल चलाउन पन्तले सुझाव दिए। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई छोड्न नमिल्ने बताए।

जवाफमा युएनडिपीका अधिकारीहरूले प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि राखिएको बताए। तर, तथ्याङ्क भने लिन नसकिएको बताए। ‘तथ्याङ्कका लागि राज्यसँग एड्भोकेसी गरिरहनुहोस्, आवाज उठाइरहनुहोस्,’युएनडिपीका अधिकारीले भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई छोडिएको छैन, रिपोर्टमा पनि राखिएको छ।’

निजी क्षेत्रका गोल्ड स्टार र खल्ती डिजिटल एपका प्रतिनिधिलाई पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।

गोल्ड स्टारकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राना र खल्ती डिजिटल वालेटका सिइओ विनय खड्काले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई रोजगारीका अवसर दिन इच्छुक रहेको बताए। उनीहरूले रोजगारीका अवसरमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।