काठमाडौं : नेपालमा शहरी जनसङ्ख्या बढेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार जनगणना २०६८ र २०७८ को बिचमा शहरी जनसङ्ख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ पुगेको छ।

शहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ।

कार्यालयका अनुसार ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ, जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाइसराइले जनसङ्ख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको छ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पहाडमा (६६५) र हिमालमा (१६५) केन्द्रित भएको देखाएको छ।

शहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा (८५५) र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै शहरी जनसङ्ख्या पहाडमा (५३५) र त्यसपछि तराईमा (३९५) केन्द्रित भएको देखिएको छ।

स्थानीय तह अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण गर्दा गाउँपालिकाहरूको २४१२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ, जबकि अधिकतर शहरोन्मुख (६६४ वडाहरू) क्षेत्रमा ३६.१ प्रतिशत र शहर (१३९ वडाहरू) मा ५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ।

नगरपालिकाहरूको २८.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा (५९१ वडाहरू), बहुसङ्ख्या करिब ४६ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्रमा (१२८५ वडाहरू) र अझै पनि २५.४ प्रतिशत (१२४४ वडाहरू) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।

उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरोन्मुख विशेषताका क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत शहरी वर्गीकरणको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ।
महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्र छ र २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको तथा ८०.७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र छ। तुलनाले के देखाउँछ भने नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि शहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसङ्ख्या ग्रामीण परिदृश्यमा नै छ।

शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाहरूको सङ्ख्या धेरै (३६८५) छ, तिनमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ।
प्रदेशगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा सङ्घीय संरचनामा शहरी र शहरोन्मुख जनसङ्ख्या (कुल ६६.८ प्रतिशत) को वितरण तुलनात्मक रूपमा असन्तुलित छ। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च (१९.९ प्रतिशत), त्यसपछि बागमती (१४.६ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम (१.२ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ।

तथ्याङ्कले शहरी जनसङ्ख्याको वितरणमा सबैभन्दा बढी असन्तुलन तराई क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा रहेको देखाउँछ। मधेस प्रदेशमा बहुसङ्ख्याका वडाहरू (९७१) शहरोन्मुख विशेषताका छन्। बढी शहरी क्षेत्र भएको दोस्रो ठुलो प्रदेश बागमती देखिन्छ, जबकि यहाँ पनि ग्रामीण वडाको सङ्ख्या ६७२ छ भने कुल शहरोन्मुख र शहरी वडा ४४९ वटा छन्। कर्णाली प्रदेशमा ६३७ वटा वडा ग्रामीण विशेषताका छन् भने ७५ वडा शहरी र ६ वटा वडा शहरोन्मुख विशेषतायुक्त छन्।

जनगणना २०६८ र २०७८ को तथ्याङ्कका लागि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधिले तुलनायोग्य नतिजा देखाएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त विधि नीति निर्माता तथा आम उपयोगकर्ताहरूको अपेक्षासँग मेल खाने देखिएको छ। नतिजा स्थानीय वास्तविकतासँग तालमेल रहेको पनि देखिएको छ, जुन कुरा स्थलगत परीक्षणबाट पनि पुष्टि भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।