काठमाडौं : संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ। रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ संविधानमा। उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुने लेखिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था भएको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रममा ८ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्।

सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुष भन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। ३ लाख ८४ हजार ७०८ जना पुरुष बेरोजगार सूचीकृत हुँदा महिला बेरोजगारको सूचीकृत सङ्ख्या ५ लाख ३५६ जना रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ। ९० जना ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका बेरोजगार नागरिक कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ हजार ३९८ जनाले रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको तथ्याङ्क प्रधानमन्त्री कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको छ। बेरोजगार सुची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३८ र आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३४३ छन्।

बेरोजगार नागरिकले आफ्नै स्थायी बसोबास भएको वडामा सुचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बेरोजगार नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरेको छैन।

विपन्नलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेतले बताए। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर नियमावली, कार्यविधिमा राखिएको छैन, आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक मात्रै भनिएको छ,’उनले भने,‘बेरोजगारले आफ्नै स्थानीय तहमा सुचीकृत गर्नुपर्छ, आफ्नो वडामा सुचीकृत हुन उहाँहरू(यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक)लाई गाह्रो भएको हुनसक्छ।’

५ वर्षमा २ हजारलाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्षमा २ हजार भन्दा बढी तेस्रोलिंगी सहभागी भइसकेका रोजगार विज्ञ बस्नेतले जानकारी दिए।

रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई भनिएकाले लैङ्गिक विभेद भने नभएको उनले बताए। तर, बसोबास भएकै ठाउँमा भने रोजगारी दिन नियमावलीले नै रोकेको उनले बताए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई खुलेर आउने वातावरण बनेको छ। तर, सरकारका कुनै कार्यक्रममा पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार सहभागी हुने वातावरण छैन।

संविधानको धारा ४२ मा राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई निजी क्षेत्रले पनि लिने गरेका छैनन्। श्रम ऐनले पनि सम्बोधन गरेको छैन।

काम गर्न गए पनि लैङ्गिक पहिचानका आधारमा रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिने गरेको एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका प्रमुख सल्लाहकार सुनिलबाबु पन्तले बताए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेटेको छैन अहिलेसम्म। यस्तो ठुलो राष्ट्रिय कार्यक्रम आउने यो समुदाय छुट्ने?’पन्तले भने,‘यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनु पर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि हो।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यालयमा पुगेका पन्तले ‘के गर्न सकिन्छ सल्लाह गरौँ भनेर आएको हो’ भने। पन्तले लैङ्गिक विभेद नगरे पनि यो समुदायलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नराखिएको उल्लेख गरे।

सरकारको रोजगारी पाएमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक सम्मानित पेसा तिर जान सक्ने पन्तले बताए। ‘व्यवहारिक रूपमा यो समुदायलाई पनि लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्‍यो,’उनले भने,‘हेर्दा महिला देखिनुहुन्छ,अन्यको नागरिकता पनि लिनुभएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाम्रो लागि हो र? भन्नुहुन्छ, जानकारी दिएर सहभागी गराउनुपर्‍यो।’

उनले पहिचान खुलाउने अधिकार पाए पनि रोजगारीको अधिकार पाउन नसकेको बताए। ‘खुल्नका लागि सहज ठानेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक गाउँ छोडेर सहर बसेका छन्,’उनले भने,‘काठमाडौँमै छन् रोजगारी भएन,त्यसले गारो भएको छ।’

कार्यक्रमका सहसचिव नरेशराज खरेलले रोजगारीमा सूचीकृत हुने हक सबैलाई भएको बताए। ‘लैङ्गिक विभेद गरेको छैन,कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी भएन होला,’उनले भने,‘समस्या छन् भने भन्नुहोस्,कार्यविधिको ढाँचा परिवर्तनको काम भइरहेको छ। ऐन संशोधन तत्काल सम्भव हुँदैन। छनौट प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक छुटेको छ भने कार्यविधि बनाउँदा राख्छौँ।’