काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। आफूहरूमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबी सहित उनीहरूले न्यायको याचना सहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।

उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीका माग गरेका छन्।

पेसामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रुले पहिलो पटक न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट निवेदन पेस गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि दिनेलगायतका प्रावधान बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यै सुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरूको दाबी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भई अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरूले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरूको बढुवा नहुने, औषधी उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरूले रिट दायर गरेको उनीहरूका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।

सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्,‘हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापनसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ। तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाइ भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौँ।’

नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हक विपरीतका विभेदपूर्ण दफाहरू बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न तथा विभेदपूर्ण प्रावधानहरू खारेज गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरूले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दुख हैरानी दिन सक्ने र करार भङ्ग गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।