काठमाडौं : नेपालको विद्युत् व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ। अब नेपाली बिजुलीले भारतीय मार्केट सहजै पाउने छ।

भारत ४९० दशमलव २ मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नबाट भने पछि हटेको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको आज काठमाडौँमा भएको सातौँ बैठकमा संयुक्त कम्पनी निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषय एजेन्डामा थियो। तर भारतले तयारी नपुगेको भनेपछि यो विषयमा सम्झौता हुन सकेन।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको ७ महिनापछि भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरू हौसिएका छन्।

नेपालमा ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको योगदान २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको दाबी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)ले गरेको छ। ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि हौसिएको इप्पानले सरकारले सहजीकरण गरे ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने दाबी समेत गरेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट नेपालको निजी क्षेत्रले ठुलो लाभ लिन सक्ने विश्वास इप्पानले गरेको छ।

सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदान हुँदै आएकोमा सन २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो। सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठुलो हिस्सा रहेको इप्पानले दाबी समेत गरेको छ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको ठम्याई छ।

यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकी राखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुल्ला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति पत्र दिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरू घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।

आइतबार इप्पानले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताए। सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोकाहरू खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने पनि कार्कीले बताए।

‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ,’ कार्कीले भने,‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता विना असम्भव नै छ। निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ।’

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए।

यसकालागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्बाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए।

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहित गर्न लागेको मार्ग चित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए। सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै हुने उनको भनाई छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ भएको र हाल करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाहरूको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने बताए।

विवादित महसुल भुक्तानी किस्ताबन्दीमा

विवादको उत्कर्षमा पुगेको ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही लचिलो बन्दै बक्यौता रकम तिर्न किस्ता बन्दीको व्यवस्था गरेको छ। कानुनसम्मत उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्न सक्ने सुविधा दिएको हो।

जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था समितिले गरिदिएको छ। यो भन्दा बढी लचिलो हुन नसकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।

उद्योगी व्यवसायी भने आफूले लाइन प्रयोग नगरेको बताउँदै महसुल नतिर्ने अडानमा छन्। २०७२ साल असारमा मूलक लोडसेडिङको समस्यामा परेको थियो। लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा त्यो भन्दा बढी समय छुट्टै बिजुली लिने उद्योगीलाई सामान्य ग्राहकको भन्दा दोब्बर दर रेटमा उद्योगी व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिने निर्णय तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको थियो।

लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए। तर, २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको छुट महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।

लोडसेडिङ अन्त्य हुँदासमेत डबल दस्तुर अन्त्य नभएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन आएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज भएको थियो। तर विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको थिएन। आयोग गठन हुन लागेको करिब डेढ वर्षको समयमा विद्युतको महसुल पहिले निर्धारण गरेको दर रेटमा कायम रहेको थियो। यही बीचमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो।

प्राधिकरणले छुट बिलिङ भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकलाई पत्राचार गरेपछि त्यस विरुद्ध उद्योगीहरू अदालत गएका थिए। अदालतले प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली र विद्युत् वितरण विनियमावलीमा बिलिङलगायतका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझे सोही नियममा उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको ठहर गरेको थियो।

साथै अदालतले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो। विभिन्न तहका अदालतमा दायर भएका ४५ वटा मुद्दा मध्ये अधिकांश मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको थियो। फैसलामा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा गएर वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाइएको थियो।

प्राधिकरणले अदालतकै फैसला अनुसार उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकन जान सक्ने विकल्प दिएपछि उद्योगीहरू टसमस भएका छैनन्। विवाद चर्किएपछि संसदीय समितिले पुस २४ गते ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समिति बैठकमा बोलाएको छ।

२०७५ सालदेखि सुरु भएको विवाद अन्तर्गत हालै प्राधिकरणले झन्डै दुई दर्जन उद्योगका लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि समस्या थप अल्झिँदै गएको छ। यसले हजारौँको रोजगारी जोखिममा पर्नुका साथै राज्यको अर्थ व्यवस्थामा समेत प्रभाव परिरहेको उद्योगी व्यवसायीले तर्क गरेका छन्।

तत्काल समस्या समाधान नभए यो विषय थप अल्झिँदै जाने निश्चित देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका कार्यकारी निर्देशक भिम गौतमले विवाद लम्बिँदा जटिल अवस्था आउन सक्ने भन्दै समाधानका उपायहरू सुझाएका छन्।