काठमाडौं : सरकारले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइट काट्न सुरु गरेपछि व्यवसायीले सरकारसँग गुहार मागेका थिए। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल भुक्तानी गर्न सुविधा दिएको थियो। तर, व्यवसायी टसमस नभए पछि सरकारले छानबिन समिति नै गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले महसुल भुक्तानी गर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन नकाट्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत भएको छ। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच विवाद भइरहेका बेला सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर समाधानको प्रयास गरेको छ।

जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने विद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री बस्नेतले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताए।

प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब बक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवाना बापतको छ।

सोही बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छोड्ने बताए।

उद्योगीहरू विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिब ४५ वटा मुद्दामा विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको भन्दै अदालतले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल स्पष्ट रूपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी प्रस्तुत गरे।

राजीनामा स्वीकृत

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।

रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ।

टेरामक्स, एमडीएमएस, रेडियो नेपालको जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रिया आदि विषयमा विवादित भएपछि खनालले सञ्चार मन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।

सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका शहीदहरूको विवरण सच्याउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

राष्ट्रिय विकास परिषद्मा सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।