काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी नोकरी माग्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी) समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको हो।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा, चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला’आदेशमा लेखिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निजामती सेवामा समावेश नगराउनुको कारण माग गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै ‘मायाको पहिचान नेपाल’का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तको पहलमा सर्वोच्च अदालत पुगेका रिट निवेदकहरूको मागमा इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन। तर, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिएर पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

निजामती सेवामा समावेश हुन सर्वोच्चमा रिट

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको छुट्टै कानुन नबनेकाले लोक सेवा आयोगले अब लिने परीक्षामै सहभागी गराउने मागमा अन्तरिम आदेश दिन इजलासले अस्वीकार गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले बताए। ‘लोक सेवा आयोगको अब खुल्ने परीक्षामै सहभागी गराउने आदेश माग गरिएको थियो,’वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने,‘कानुन नबनेकाले कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखेर इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन।’

इजलासले छिटो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै रिटलाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिनु सकारात्मक भएको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् पन्तले बताए।

नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्ने सुरेन्द्रसहितको रिट निवेदनमा अब सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि फेरि सुनुवाइ हुनेछ। नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार यस समुदायको जनसङ्ख्या २९२८ छ।

तर, निवेदकहरूले विगतको अनुभवको आधारमा नेपालको जनसङ्ख्याको पाँचदेखि ७ प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रहेका दाबी गरेका छन्।