काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जागिर खाने नाममा रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरूले राज्यको नीति र संविधान विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।

युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिई स्वदेश फर्किएका उनले पत्रकारहरूसँग दुवै देश द्वन्द्वकै अवस्थामा रहेकाले नेपालले कूटनीतिक पहल जति गरे पनि नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने अवस्था नरहेको बताए।

अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा भर्ना भएकामध्ये हालसम्म १२ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। तीन पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि परिणाम नदेखिए पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुस र युक्रेनको सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काइहाल्ने अवस्था नरहेको सुनाएका हुन्।

भारत र बेलायत बाहेक अन्य देशको सेनामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने सम्झौता नभएको भन्दै उनले जागिर खाने नाममा जहाँ पनि नजान आह्वानसमेत गरे।

युगान्डामा रुसी उप विदेश मन्त्रीसँग भेट गरेरै नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन र मारिएकाहरूको क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि कुरा गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। रुस युक्रेन युद्धमा मारिएकाहरूको शव ल्याउन नसक्दा परिवारले परम्पराअनुसार सदगद् गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले रुस भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाली युवाहरू सङ्गठित मानव तस्करको जालोमार्फत अझै पनि रुस र युक्रेनसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। तस्करका एजेन्ट र उनीहरूका सहयोगीहरू देशैभरि छ्यापछ्याप्ती रहेको प्रहरीले बताएको छ।

रुसी सेनामा भर्ना हुन खोज्नेहरू भारत र दुबईबाट पुग्ने गरेका छन्। गरिबी, अभाव र सङ्कटसँग जुधेर बसिरहेका बेरोजगार युवा मात्र होइन नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा काम गरेकाहरूको आकर्षण रुस युक्रेन युद्ध बन्ने गरेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीको प्रपञ्च

म्यानपावर व्यवसायीले भने दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसामा कामदार पठाउन पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाउने गरेको छ। तर, व्यवसायीहरूले आफूले पठाउन पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा र इजरायल केयरगिभरमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत मागपत्रमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि सङ्घले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

मलेसियाको निजी कम्पनी एफ.डब्ल्यु.डब्ल्यु.एमसी र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीचको व्यवसायी तथा कामदार विरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। मागहरू सम्बोधन नभए कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सास्ती दिने प्रपञ्चमा म्यानपावर व्यवसायीहरू लागेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गरिएको ’फ्री भिसा,फ्री टिकट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै हटाउने खेल सुरु भएको छ।

स्वदेशमा अवसर नपाएर बिदेसिन लागेका बेरोजगार युवाहरूसँग दलाली गरेर मालामाल भएका व्यवसायीहरू ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ हटाउनु पर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्।

एकातिर म्यानपावर व्यवसायी फ्री भिसा, फ्री टिकटले ‘वैदेशिक रोजगार सुक्यो’ भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भने अर्का तिर श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै हटाउन जोडतोडका साथ लागेका छन्।

श्रम मन्त्री भण्डारीलाई व्यापारी तथा निश्चित घरानको मिलेमतोमा लागेको आरोप नै लागेको छ। तर, नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने आफूहरूको व्यवसाय भएकाले फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

सरकारले २०७२ सालदेखि खाडी मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, जोर्डन, बहराइन र ओमान जाने कामदारका फ्री भिसा,फ्री टिकटको नीति लागू गरेको थियो। तर श्रमिकहरू लाखौँ रुपैयाँ एजेन्ट र म्यानपावरलाई थमाएर खाली मुलुक जान बाध्य छन्।