काठमाडौं : नेपाल सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि छुट्टै नीति बनाएको छैन। संविधानको धारा १८ मा यो समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन।
सरकारले छुट्टै नीति नबनाउँदा रोजगारीमा रहेका १५ प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक खुलेर आउन नसकेको सनरोज मास्के बताउँछिन्। ‘अरू देशमा ट्रान्जिसनल पोलिसी छ। नेपालमा त्यो खालको नीति छैन,’अमेरिका बसेर नेपाल आएकी मास्केले भनिन्,‘नेपालमा तेस्रोलिंगी नभएका होइनन्। तर, नीति छैन। ओपन हुँदा काम बाटै निकालिनु पर्ने डर हुन्छ।’
नेपाल पर्यटन बोर्ड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी र मायाको पहिचान नेपालले आयोजना गरेको समावेशी (रेन्बो) पर्यटन सम्भाव्यता सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्शमा मास्केले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिक अस्तित्वको लडाइँमा रहेको बताइन।
उनले नेपालमा सबै भन्दा धेरै सेक्स वर्कको मुद्दा चल्ने गरेको सुनाइन। ‘नेपालमा सबै भन्दा चलेको मुद्दा भनेको सेक्स वर्करको हो। दिनमा डर लाग्छ। कपाल पाल्न मन छ,’उनले भनिन्,‘साँझ भए पछि निस्कन्छन्।’
उनले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै आधारमा अहिलेसम्म विभेद भएको आफूले नसुनेको बताइन। ‘कुनै पनि फेरनरलाई एलजीबीटीआइ हो भनेर नेपालमा विभेद भएको सुनिएको छैन,’उनले भनिन्,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि रोजगारी क्षेत्र पर्यटन पनि हो।’
उनले समावेशी शौचालय निर्माण गर्न पर्यटन बोर्डलाई आग्रह पनि गरिन्। ‘महिला र पुरुषको लागि मात्रै शौचालय छ,’उनले भनिन्,‘ननबाइनरी व्यक्तिका लागि शौचालयको व्यवस्था छैन।’
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
