काठमाडौं : विकास परियार (नाम परिवर्तन) रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगे। कम्पनीले विकासको फरक यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा कामबाट निकाल्यो। उनी तीन महिना जेल परे।

रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका उनी समलिङ्गी भएको थाहा पाए पछि कामबाट मात्रै निकालिएनन्, उनले तीन महिना जेल बस्नु पर्‍यो। साउदीले फर्काए पछि उनी आफ्नै देशमा रोजगारीका लागि भौतारिरहेका छन्।

साउदी, कतारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई सहज छैन। विभेद मात्रै होइन, जेल नै हाल्ने गरिन्छ। जुन उदाहरण विकास हुन्। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी भएकै कारण अरू पनि जेल परेका छन्। जेल पर्नेहरूलाई रिहा गर्न कतैबाट पहल नभएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संस्था मायाको पहिचान नेपालले बताएको छ।

सरकारले समलिङ्गी तेस्रोलिंगीलाई काम नदिने देशमा नजान सचेत समेत गराएको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण विभेददेखि कठोर कानुनी सजाय दिने देशमा नजान सरकारले सचेत नगराउँदा समुदायका केही सदस्य यौन अङ्ग शल्यक्रिया गरेर समेत खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन्।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले कामका लागि जाँदा जेल परेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई रिहा गरेर स्वदेश फर्काउन सरकारसँग माग समेत गरे। ‘काम लगाउने कम्पनीले थाहा पाउने बित्तिकै कामबाट निकाल्ने र डिपोट गरिदिन्छ,’पन्तले भने,‘सरकारले पहिल्यै सचेत नगराउँदा कति जना त साउदीको जेल परेका छन्।’

महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक स्वदेश देखि वैदेशिक रोजगारीमा समेत विभेद भोग्नु परेको पन्तले बताए। स्वदेशमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण कामबाट निकाल्ने गरेको उनले सुनाए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण रोजगारीबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भनेको छ। नेपाल सरकारले बनाएको श्रम कानुनमा भने रोजगारीमा महिला र पुरुषको मात्रै कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ।

के छ योजनामा?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०११ मा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गर्‍यो। विश्वका पाँच दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरूले जिम्मेवार जबाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर लागू गराएका छन्।

उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाट कामदार, उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीको मानव अधिकारको सम्मान र परिपालनाको सुनिश्चितता गर्न गराउन भने आवश्यक छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ ले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग र ठुला उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवसायको रूपमा परिभाषित गरेको छ। वस्तु, सेवा, प्रविधि, पुँजी र ज्ञानको अन्तरदेशिय वा विश्वभरमा गरिने व्यवसायजन्य क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा बुझिन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २ ले मानव अधिकार भन्नाले‘व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ’ भनी परिभाषित गरेको छ।

व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यढाँचा २००८ ले अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलापबाट मानव अधिकारमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सन् २००८ मा स्व. जोन रुग्गीले विकास गरेको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र उपचारमा पहुँच सम्बन्धी व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी गरेको हो।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्ने राज्यको कर्तव्य/दायित्व, सम्मान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारी र उपचारमा पहुँच यो सिद्धान्तका मुख्य खम्बाहरू हुन्।

मानव अधिकार आयोगले नै गरेन संविधान कार्यान्वयन

नेपालको संविधानले उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण र सम्मानको लागि श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, ट्रेड युनियन नियमावली २०५०, बोनस ऐन २०३०, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७४ र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

मार्ग दर्शक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा ‘श्रमिक तथा श्रमिक सङ्गठनहरूले व्यवसाय र लगानीलाई निरुत्साहित हुने गरी कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्ने वा त्यस्ता गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने व्यवस्था गर्नु पर्छ’ भनिएको छ।

नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ३८ मा महिला र धारा ३९ मा बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १११ अनुसार कसैलाई पनि लिङ्ग, जाति वा धर्मका आधारमा रोजगार वा पेसामा विभेद गर्न पाइँदैन। महासन्धि नं १०० ले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।

‘व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले लैङ्गिक समानता कायम गर्न र यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा महिलालाई मुलप्रवाहमा ल्याउन योगदान पुग्ने गरी आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’राष्ट्रिय कार्ययोजनामा लेखिएको छ,‘व्यावसायिक संस्थाहरूले कार्यस्थलमा महिला, पुरुष तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।’

महिला, पुरुष तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सबैको समान सहभागिता गराउने, लिङ्गकै आधारमा कसैप्रति व्यावसायिक संस्थाको गतिविधिमा भेदभाव हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठान भित्र न्याय पाउने अवस्था अझ कमजोर छ।

महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक कामदार तथा कर्मचारीको समस्या सुनुवाइका लागि सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गर्ने जस्ता असल प्रयासले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्ययोजनामा लेखिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ र ५१ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ लगायतका नीति र कानुनहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचना प्रवाह गर्ने लगायतका सीमित अधिकार दिएको छ। ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका विभिन्न वर्ग र समुदायका विरुद्ध हुने भेदभावजन्य क्रियाकलापबाट कुनै पनि व्यवसायको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्दैन’कार्ययोजनामा लेखिएको छ।

व्यवसाय र मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिने उल्लेख छ। ५० क्रियाकलाप मध्ये प्रतिष्ठानहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमैत्री र अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूसँग सहकार्य गरेर लैंगिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र एलजीबीटीआईक्यूएप्लसप्लसमैत्री कार्यस्थलको उपलब्धता गराउने कार्ययोजनामा भनिएको छ।