काठमाडौं : अवैध सुन तस्करीमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगले यसअघि भएको अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू पाउन नसकेको जनाएको छ। सरकारले छानबिनका लागि पुरानो प्रतिवेदन नदिएपछि सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ताकेता गरिरहेको जनाएको छ।

संसदीय समिति, भन्सार विभाग, विमानस्थलबाट भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पाएको आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन भने पाउन नसकेको जानकारी दिएको हो।

पौडेल संयोजकत्वको समितिले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै गायब भएको आशङ्का गरिएको छ। आयोगले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन गृह सचिवलाई ताकेता गरेको हाल गठित आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए।

आयोगले सीआइबीले मुद्दा नचलाएका १३ जनासँगै सीआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसँग ६१ किलो सुन तस्करी छानबिनबारे बयान लिएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग पनि बयान लिएको जनाएको छ।

सरकारी वकिल, अनुसन्धान अधिकृत, भन्सार अधिकृत तथा अधिकृतहरूसँग पनि सोधपुछ गरिएको आचार्यले बताए। सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा सीआइबीले कागज गरेर छाडेका तर मुद्दा नचलाएका १३ जना व्यक्तिहरूसँग बयान लिइएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए।

सुन तस्करी प्रकरणमा सीआइबीले उन्मुक्ति दिएका थप व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको आयोगले सुन तस्करीमै पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका अभियुक्तसँग तस्करीको शैलीबारे पनि सोधेको छ। आयोगले ३३ किलो सुन हराएको प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका चूडामणि उप्रेती गोरेसँग बयान लिएको जनाएको छ।

७४ साल माघ ९ गते विमानस्थलमा आएको ३३ सुन गोरेको समूहले ल्याएको मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उनै गोरेलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सुन तस्करीको शैलीबारे जानकारी लिन बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ।

हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन तस्करीका प्रतिवादी ३२ जनासँग दोहोर्‍याएर सोधपुछ गरिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए। तीन महिनाको कार्यावधिमा अनुसन्धान नसकिएपछि थप दुई महिनाको म्याद पाएको आयोगले संसदीय समिति र राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गर्न भ्याएको छ।

संसदीय समितिहरू राज्य व्यवस्था र अर्थ व्यवस्था समितिको सभापति र सचिवसँग परामर्श लिएको आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलसँग छलफल गर्दा पाँच दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि मात्रै सहभागी भए। तर, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि भने अनुपस्थित भएका आचार्यले जानकारी दिए।

हालसम्म आयोगले ३० विज्ञसँग पनि परामर्श गरेको छ भने सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संस्थाका १८ प्रतिनिधि, राष्ट्र बैङ्कसहितका अन्य सङ्घसंस्था ८ जनासँग पनि छलफल गरेको छ। थप अनुसन्धान तीव्र पारेको दाबी गर्दै आयोगका अध्यक्ष आचार्यले केही व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गर्ने बारे छलफल चलिरहेको बताए।