काठमाडौं : ह्युमन राइट्स वाचले भुटानमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त छिरिङ तोब्गेलाई मानवअधिकार चुनौतीहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। फेरि एक पटक सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्दा भुटानले सामना गरिरहेका केही जरुरी मानवअधिकार चुनौतीहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न पत्र लेखिएको वाचले उल्लेख गरेको छ।

ह्युमन राइट्स वाच एसिया निर्देशक इलेन पियर्सनले तोब्गेलाई पठाएको पत्रमा भुटानमा मानवअधिकारका लागि दशकौँदेखि काम गरेको उल्लेख गरिएको छ। वाचले प्रधानमन्त्री तोब्गेलाई आफ्नो चुनावी अभियानमा उल्लेख गरेका आठ मध्ये एक ‘भुटानीले अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतीहरू र विदेशमा पलायनबीच खानको लागि आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न गरिरहेको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता स्मरण गराएको छ।

वाचले सबै भुटानीहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा, पर्याप्त जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु लगायत गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच गर्न सक्षम छन् भनी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। गेलेफुमा प्रस्तावित नयाँ ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ जस्ता ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरू स्थानीय जनताको अधिकारलाई कायम राख्ने तरिकाले कार्यान्वयन गरिएको सुनिश्चित गर्न पनि वाचले भनेको छ।

भुटानी जेलमा लामो सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कैदीहरु विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निरन्तर उल्लङ्घनमा पनि वाचले प्रधानमन्त्री तोब्गेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भुटान राज्यले समर्थन गरेको मूल्यमान्यतासँग बाझिएको इतिहासको पीडादायी अध्यायको अन्त्य गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न वाचले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। वाचको अनुसन्धानले कम्तीमा ३६ व्यक्तिहरूलाई अनुचित आरोप लगाएर राजनीतिक अपराधको दोषी ठहराएको उल्लेख गरेको छ। भुटान सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो परिवार वा बाहिरी संसारसँग सम्पर्क गर्न अस्वीकार गरेको छ।

राजनीतिक बन्दीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भुटान सरकारले गरेको छ। ‘खाद्यान्न राशन कटौती गरिएको छ। औषधी र कपडा किन्नका लागि आफ्नो खानाको एक अंश बेच्न बाध्य छन्,’पत्रमा लेखिएको छ,‘बन्दीहरूसँग न्यानो रहन पर्याप्त ओछ्यान सहित साधनहरू छैनन्।’

चेम्गाङ कारागारमा रहेको ‘राष्ट्र विरोधी’ ब्लकमा कम्तीमा चार जना कैदीलाई थुनामा रहेको बेला दुर्व्यवहार गर्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको वाचले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। अन्य राजनीतिक कैदीहरू रबुना र अन्य ठाउँमा राखिएका छन्।

विगतमा भुटान सरकारले यस्तै किसिमका कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो। सन् १९९१ मा राजा जिग्मे सिङगे वाङचुकले ४० राजनीतिक कैदीहरूलाई आममाफी दिएका थिए, जसमा केही आजीवन कारावास सजाय पाएका थिए।

सन् २०२२ मा राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कैदीलाई क्षमादान दिए। वाचले भुटान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू कायम राख्न र बन्दीहरू र बन्दीहरूका परिवारहरूको पीडा अन्त्य गर्दै मुक्त गर्न आग्रह गरेको छ।

वाचको पत्रले भुटानमा मानवअधिकारको अवस्था दर्साएको भन्दै भुटानका राजनीतिक बन्दी रिहाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले राजनीतिक बन्दीहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।