काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन तथा राष्ट्रियसभाको १५ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार दिउँसो ४ बजे छुट्टाछुट्टै बस्ने बैठकको कार्यसूची करिब उस्तै छ।

सुरुमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यसपछि सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश दुवै बैठकमा पेस गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्नेको मनोनयन गर्ने फरक कार्यसूची छ। संसद्का कार्यवाहक महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९“ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गरिने उल्लेख छ।

यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेन्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा संसद्का दुवै सदनमा तयारी भएको छ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन्। त्यसमध्ये १६ विषयगत समितिमा छन्।

हाल १५ विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ भने एउटा छलफल पुरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ। एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाती रहेको छ। यस अधिवेशनको सौन्दर्यका रूपमा प्री बजेट छलफलसमेत हुनेछ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ १५ गतेभन्दा तीन महिनाअघि नै प्रिबजेट छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेटसम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्ने छ।

अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो। त्यस बेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यस पटक प्री बजेट छलफलसम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो।

ओलीको निर्देशन

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गलत कुराको सख्त आलोचना र विरोध गर्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठक समापन गर्दै उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको प्रतिकारमा उत्रिन भनेका हुन्।

तर संसद्मा गल्ती बोल्नेहरूका शब्दले उसको परिचय दिने भन्दै यस्ता शब्द हटाउन लगाउनु जरुरी नभएकाले संसद्को रेकर्डबाट ‘शब्द हटाइयोस्’ भन्ने माग नगर्न ओलीले निर्देशन दिएका छन्। सांसदले सदनमा बोलेका कुनै शब्द वा अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादामा आँच पुग्ने किसिमको भएमा त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनका लागि सभामुखले निर्देशन दिने व्यवस्था छ।

एमालेले यो अधिवेशनमा सुशासनलाई पहिलो मुद्दा बनाउने बताएको छ। सरकार जनताप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुन नसकेको कारण देशमा भ्रष्टाचार र जनतामा निराशा बढिरहेको भन्दै एमालेले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेको जनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा एमालेले निरन्तर रूपमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने बताए।

सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले यस अधिवेशनको सुरुमै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई पास गर्नुपर्ने लाइन पार्टीको रहेको बताइन।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टिआरसीसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पनि पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।