काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ।

हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकले बहुमतले पारित गरेको विधेयकमा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी (प्रोलिफरेसन फाइनान्सिङ्ग) भन्नाले ‘प्रचलित कानुन विपरीत कुनै आणविक, रासायनिक, जैविक (जीवाणुयुक्त) वा विषालु हातहतियारको विकास, निर्माण, उत्पादन, खरिद वा बिक्री, वितरण, प्रयोग, कब्जा, स्वामित्व प्राप्ति, हस्तान्तरण, भण्डारण, सञ्चय, ओसारपसार वा त्यसको व्यवस्थापन, निकासी वा पैठारी गर्ने, गराउने कार्यको लागि गरिने सम्पत्ति वा कोषको लगानी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।

विधेयकको मूल मक्सद सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने रहेको देखिएको छ। विधेयकमा वित्तीय जानकारी इकाई रहने भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुर सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा वित्तीय जानकारी इकाई रहने भनिएको छ। जुन इकाई इकाई सम्बन्धी विनियमावली बनाइसकेको छ राष्ट्र बैङ्कले।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफल पछि पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका छन्। सांसदहरूले राष्ट्रहित विरुद्ध प्रयोग हुने वित्तीय लगानी रोक्नु पर्ने, जति पनि ल्याउन पाउनु पर्ने, नोटबन्दीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

अवैध कालो धन रोक्नका लागि नोटबन्दीको व्यवस्था गर्न नसकिएको सरकारले बताइरहँदा केही सांसदहरूले सरकारलाई राजश्व बुझाएर जति रकम पनि ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क समेत प्रस्तुत गरेका थिए। जवाफ दिन रोष्टममा उभिएका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङले नोटबन्दीको व्यवस्था विधेयकमा राख्न नसकिएको बताए।

निर्णय बदर

संसद्बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए।

जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ विपरीत रहेको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने र सट्टापट्टा गर्नु परेमा पनि समानुपातिक सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य आदिबारे सोच्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकार नै अग्रसर भई कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि ऐनमै संशोधन गरी राज्यलाई हानी पुग्ने र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएकाले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका छन्।

अर्बपति विनोद चौधरी नीति बिगार्ने, भाइ जग्गा हडप्ने

बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनै जना रिहा भएका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले चौधरीसहित पक्राउ परेका उद्योगका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको हो।

प्रहरीले खोजेका बेला उपस्थित हुनुपर्ने कागज गराएर रिहा गरेको जनाएको छ। माघ १८ गते पक्राउ परेका उनीहरूलाई सीआइबीले पुनः म्याद थपका लागि सोमबार अदालतमा पेस गरेको थियो।

तर, अदालतले दुई दिन भित्र अनुसन्धान नसकिए हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। अदालतकै आदेशअनुसार सीआइबीले उनीहरूलाई छाडेको जनाएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ मा कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिए सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।

किर्ते र ठगी मुद्दामा भने अनुसन्धान जारी रहने सीआइबीले जनाएको छ।

चौधरीलाई रिहा गरेको भन्दै स्वतन्त्र सांसद सिंहले सरकारकै संरक्षणमा राज्यको सम्पत्ति लुटिएको बताए। उनले सरकार आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको भूमिकामा रहेको भन्दै कटाक्ष नै गरे। बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा प्रकरणमा मात्र होइन राणाकालीन सम्पत्तिसमेत सरकारकै संरक्षणमा लुटिएको उनले उल्लेख गरे।

डिफ्युजन नोटिस जारी

सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएकी अमला रोका विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को पत्राचार पश्चात् इन्टरपोलले उनी विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो।

रोल्पा घर भएकी रोका सुन तस्करीका नाइके चिनियाँ नागरिक दावा लामाकी पत्नी हुन्। श्रीमान् पक्राउ परेपछि फरार भएकी उनी विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको सीआइबीले जनाएको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा उनको समेत संलग्नता खुलेको थियो। अमला ठमेलस्थित भियना होटेलकी सञ्चालक समेत हुन्।

माओवादी रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्जकी पूर्व उपाध्यक्ष रहेकी रोका सहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा समेत दायर भइसकेको छ। उनी सहित यो प्रकरणमा १८ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ।