काठमाडौं : संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बढी भएको छ। तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १८१ वटा कानुन अझै बनेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरी २ असार २०८० मा पेस गरेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ अनुसार संशोधन र परिमार्जन सहित १८१ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये सङ्घीय संसद्ले बनाउन बाँकी कानुन १५१ वटा छन्।

संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तीन वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ। तर, अझै पनि दर्जनभन्दा बढी धाराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। स्वतन्त्रताको हक र समानताको हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनेको छैन।

सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, आर्थिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाको हक, दलितको हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न बाँकी रहेको छ।

महिलाको हक सँग बाझिएका कानुनको सङ्ख्या मात्र पनि ४२ वटा छन्। जुन आजसम्म पनि संशोधन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन बनाई नागरिकको मौलिक हक उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो,’सङ्कल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ,‘तसर्थ संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठ २०८१ असोज ३ गते सम्म अर्थात् सङ्घीय संसद्को चालु पन्ध्रौँ अधिवेशन भित्र संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरू बनाई सक्न यो सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका छौँ।’

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वती प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावमा देवेन्द्र दाहाल, अनिता सापकोटा, गोपीबहादुर सार्की आछामी, जयन्तीदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखर कुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन्।

संविधानको धारा १८ मा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनै छैन’लेखिएको छ।

तर, सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। कानुनमा पुरुष र महिलाको मात्रै विवाह दर्ता हुने व्यवस्था छ। विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्थाको आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनेसम्म अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिन थालेका छन्। १३ मङ्सिरमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।

पहिलो लेस्बियन जोडी : पाए समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्न आनाकानी हुँदा उनीहरू विवाह दर्ता गर्न पाउने स्वतन्त्रता र समानताको हक पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।

विवाह दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा गुहार मागिरहनु परेको छ। मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तको पहलमा समलिङ्गी महिला (लेस्बियन) जोडीले कानुनी रूपमा स्थानीय वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेका छन्।

नेपालगन्जमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारको अभियान चलाउँदै आएको पश्चिम तारा नेपालले विवाह दर्ता गर्ने जोडी दीप्ति श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गलाई स्वागत गरेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी अभियन्ता परिना चौधरी प्रमुख रहेको पश्चिम ताराले विवाह दर्ताका लागि पहल गर्ने पन्त, मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे र विवाह दर्ता गर्ने पहिलो लेस्बियन जोडीसँग खुसी साटासाट गरेको छ।

चौधरीले मायाको पहिचान नेपालको पहल र पश्चिम तारा नेपालको सहयोग तथा सहकार्यमा ३३ वर्षीया दीप्ति श्रेष्ठ र ३३ वर्षीया सुप्रिता गुरुङ (दुवै जन्मँदा महिला हुन् र महिलाको रूपमा पहिचान छ) ले औपचारिक रूपमा विवाह दर्ता गरी इतिहास रचेको उल्लेख गरेकी छन्।

मायाको पहिचान नेपालका सचिव पाण्डेले विज्ञप्ति निकालेर अधिकार प्राप्तिको अभियानमा थप अर्को एक सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, सरकारले भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि भनेर न नयाँ कानुन बनाएको छ न भएका कानुनमा नै संशोधन गरेको छ। कानुन बनाउन भने सरकारलाई दबाब परेको छ।

प्रेस विज्ञप्ति पढ्नुहोस् :

मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि सञ्चालन गरेको अभियानमा थप अर्को एउटा सफलता प्राप्त भएको छ। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाट दक्षिण एसियामै पहिलो महिला समलिङ्गी (लेस्बियन) जोडीको विवाह दर्ता भएकोमा मायाको पहिचान नेपाल खुसी व्यक्त गर्दछ।

मायाको पहिचान नेपालको अभियानकै कारण लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा पहिलो पटक माया गुरुङ र म सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलो विवाह दर्ता गरेका थियौ। हाम्रो विवाह दर्तामा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सहयोग नगरेका कारण हामीले मायाको पहिचान नेपाल संस्था स्थापना गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।

विवाह दर्ताका लागि हामीले पाएको हैरानी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले पाउन हुँदैन र सहज रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेका छौँ। हाम्रो विवाह दर्ता भए पछि दीप्ति र सुप्रिताले मायाको पहिचान नेपालसँग सल्लाह माग्नु भएको थियो।

हामीले विवाह दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र जुटाएर निवेदन दिन सुझाव दियौ। तर, वडा कार्यालयले उहाँहरूको विवाह दर्ताका लागि गाउँपालिका कार्यालयमा पठाएछ। गाउँपालिकाले राष्ट्रिय परिपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय मागेको रहेछ।

विवाह दर्ता नभए पछि उहाँहरूले हामीसँग पुन सल्लाह लिनु भयो। गाउँपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि पञ्जीकरणबाट राय प्राप्त नभएको बताउनु भयो। त्यसपछि मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले विभागमा तारन्तार ताकेता गरिरहनु भयो।

हाम्रो विवाह दर्ताका लागि पनि सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्च अदालत देखि जिल्ला, उच्च अदालतसम्म धाइरहनु भयो। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकादेखि राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागमा विवाह दर्ताका लागि पहल गरिदिनु भयो।

उहाँकै पहलमा आज समलिङ्गी महिला लेस्बियन जोडीको विवाह पनि कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ। मायाको पहिचान नेपाल पहिलो संविधान सभाका सदस्य, रेन्बो पर्यटनका सांस्कृतिक राजदूत सुनिलबाबु पन्तलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले गर्न नसकेको, नभ्याएको काम सफल पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छ।

सन् २००१ देखि नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि संस्थागत अभियान सुरु गर्नु भएका उहाँ (पन्त) को पहलमा २३ वर्षपछि कानुनी रूपमा विवाह दर्ता भएकोमा हामी खुसी साटासाट गर्न आज यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ।

कोही पनि नागरिक मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मायाको पहिचानको समग्र अभियानमा सहयोग पुर्याहउनु हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, पत्रकार सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।

मायाको पहिचान नेपाललाई माया गरिरहनु हुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। पत्रकार सम्मेलनको चाँजोपाँजो मिलाइदिने पश्चिम तारा नेपाल परिवारप्रति मायाको पहिचान नेपाल आभार व्यक्त गर्दछ।

सचिव
सुरेन्द्र पाण्डे
मायाको पहिचान नेपाल
काठमाडौं, नेपाल ।
मिति : २०८०।१०।२९