काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत पाँच वटै प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक शब्द लेख्न कन्जुस्याइँ गरिएको पाइएको छ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले आआफ्ना प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक शब्द लेख्न कन्जुस्याइँ गरेको पाइएको हो।

संविधान जारी गर्न नेतृत्वको गरेको काँग्रेसले पार्टीको नीति अधिवेशनमा संवैधानिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको हो। उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा अल्पसङ्ख्यक मात्रै लेखिएको छ भने महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा तेस्रो लिङ्गी भनेर चिनिने (एलजीबीटीक्यूआई) लेखिएको छ।

महामन्त्री थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार वडादेखि केन्द्रसम्म न्यूनतम एक तिहाइ महिला सहित विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरिएको छ। ‘सबैभन्दा तल्लो तह वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि १ लाख १४ हजारमा करिब ४० हजार महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने वडाबाटै निश्चित सङ्ख्यामा मुस्लिम, दलित, थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ,’यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक शब्द नै नलेखिएको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र समावेशिताको दृष्टिकोणले हाम्रो पार्टी मुलुक कै सबैभन्दा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको पार्टी हो।’

समावेशिता शीर्षक दिइएको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सुन्दर प्रावधान समावेश गरेको छ यद्यपि त्यो नै पूर्ण नभएको उल्लेख गरिएको छ।

समावेशीकरण, सहभागितामूलक निर्णय, सबै समुदायको पार्टीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि भनिएको थापाको प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता प्रदान गर्दादेखि नै सचेततापूर्वक संविधानको मर्म र भावना अनुरूप जरैदेखि समावेशीको मन्त्रलाई आत्मसात् गरी समुदाय, भूगोल, जनसङ्ख्या र त्यसभित्रको कलष्टर तथा अपाङ्गता र अल्पसङ्ख्यकको समेत उपस्थिति हुने गरी समावेशी बनाउने भनिएको छ।

विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा खास गरी महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्वमा सदस्यता देखि नै समुदायभित्रको जनसङ्ख्याको कलष्टरलाई समेत ध्यान दिने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले पार्टीलाई जरैदेखि समावेशी बनाउँदै संविधानको मर्म अनुरूप प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, वर्ग, जाती, समुदाय र लिङ्गको पहुँच पुग्ने गरी पार्टी संरचनाको विकास गर्ने र पार्टीको तर्फबाट अवसर प्रदान गर्दा समावेशी ढङ्गबाट गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

तर, अर्का महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने तेस्रो*लिङ्गीका रूपमा परिचित एलजीबीटीक्यूआई भनेर लेखिएको छ। जबकि एलजीबीटीक्यूआई संविधानमा कतै लेखिएको छैन। संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ।

महामन्त्री शर्माको जाती, लिङ्ग, समुदायका मुद्दामा काँग्रेसको भावना शीर्षक राखिएको प्रतिवेदनमा तेस्रो लिङ्गीका रूपमा परिचित ‘एलजीबीटीक्यूआई’ लेखिएको हो। महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘एलजीबीटीक्यूआई समूहले अघि सारेका विषयहरू छन्। अन्य थुप्रै समुदायका थुप्रै विषय छन्। संविधान निर्माण गरिरहँदा देशको नेतृत्व गरेको दलका नाताले नेपाली काँग्रेस यावत् विषयलाई क्रमशः हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा विल्कुलै प्रस्ट छ।’

उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति खड्काको काँग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा पनि अल्पसङ्ख्यक मात्रै शब्द परेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक शब्द राख्न उपसभापति खड्काले पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन्।

उपसभापति खड्काले ‘राजनीतिक मूलप्रवाहमा सबै वर्ग, समुदाय, तह र तप्काको सक्रिय प्रतिनिधित्व नभई राजनीतिक सत्ताले पूर्णता र नैतिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन’ भनेका छन्। दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खसआर्य तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणमा परेका र पारिएका नागरिकलाई राज्यका हरेक अङ्गहरूमा सम्मानजनक राजनीतिक, सामाजिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउने, अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने लगायतका राज्यका मूल कार्यभार बाँकी नै रहेका उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

उपसभापति खड्काले वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकलाई समतामूलक वितरण मार्फत उत्पादनमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण तयार गरिने भनेका छन्। ‘नेपाली समाजमा अहिले पनि जातका आधारमा, गरिबीका आधारमा, लिङ्गको आधारमा, भूगोलको आधारमा नागरिकहरू विपन्नतामा बाँधिएका छन्। यस किसिमको बन्धनले असमानतालाई बढाइरहेको छ,’खड्काको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘नेपाली काँग्रेस प्रत्येक व्यक्तिलाई विभेदका बन्धनबाट मुक्त बनाई उत्पादनका कार्यमा संलग्न हुने र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ।’

सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकको अपनत्वसहित संविधानको पूर्ण पालना र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लोककल्याणको प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्न नेपाली काँग्रेस दृढ सङ्कल्पित रहेको उनको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता महतको प्रतिवेदनमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरण शीर्षकमा अल्पसङ्ख्यक शब्द नै परेको छैन। महतको प्रतिवेदनमा आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाई सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न पहल गरिने भनिएको छ। ‘पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विकासको प्रतिफलबाट सबै वर्गमा लाभान्वित हुने गरी अवसरको सिर्जना र समन्यायिक वितरणको प्रणाली विकास गरिनेछ।’ महतको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट भूमिका श्रेष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएकी थिइन। उनले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता र पासपोर्ट लिएकी थिइन। तर, हाल उनले शल्यक्रिया गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महिला उल्लेख गरेर नागरिकता लिएकी छन्। काँग्रेसको महासमिति बैठकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व नै शून्य रहेको छ।

काँग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा संविधानले पहिचान गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राखिएको छैन। संविधानले पहिचान गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको भए राम्रो हुने पहिलो संविधान सभाका समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘अभिप्राय राम्रो छ,’पन्तले भने,‘संविधानले पहिचान गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

सक्नेलाई शुल्क, नसक्नेलाई निःशुल्क

नेपाली काँग्रेसले असमानताको अन्त्यका लागि सक्नेलाई सशुल्क र नसक्नेलाई निःशुल्कको नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। महासमिति बैठकमा उपसभापति खड्काले सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेसँग शुल्क नलिने नीति तय गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

काँग्रेसले सार्वजनिक संस्थाहरू दलीय संलग्नताबाट मुक्त गर्ने नीति तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति काँग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या तोक्ने देखि प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्र कायम गर्ने प्रस्ताव काँग्रेसले गरेको छ।

उपादेयता नदेखिएका सङ्घीय विभाग तथा सार्वजनिक संस्थाको खारेजीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत कार्य तत्काल अगाडि बढाइने उपसभापति खड्काले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन्।

काँग्रेसले सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्ने नीति लिने भएको छ। काँग्रेसले ‘लोकतन्त्रमा अनेक दल हुने भन्दै आफू मात्र भएको कल्पना गर्नु निरङ्कुशता हो’ भनेको छ। कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह सहित मित्रवत् वा कुनै दलप्रति दुष्मनीको साइनो नभएको काँग्रेसले बताएको छ।

काँग्रेस राजावादी शक्तिहरू प्रति आक्रामक बनेको छ। लोकतन्त्रको उदारता प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्यत दल तथा समूहप्रति कहिल्यै उदार हुन नसक्ने काँग्रेस उपसभापति खड्काले पेस गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काँग्रेसले दलीय पद्धतिप्रतिको विषवमन र उग्रता विरुद्ध काँग्रेस दृढतापूर्वक चट्टान भएर उभिइरहने उल्लेख गरेको छ।

भारत र चीनबाट लाभ लिन सक्ने

नेपाली काँग्रेसले छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारतबाट नेपालले प्रशस्तै लाभ लिन सक्ने प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ।

महामन्त्री शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा विश्वको अर्थतन्त्रमा बलियो शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीन र भारतसँग राजनैतिक आग्रहमुक्त भएर व्यावसायिक परियोजनाको साझा खाका बनाएर नेपाललाई गाँस्न सके अबको डेढ दशकभित्रै नेपालले समुन्नतिको उचाइ हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ।

भुटान र सोमालिया समेतसँग व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालका लागि भारत र चीन सबै भन्दा नजिकैको ठुलो बजार भएकाले राजनैतिक र कूटनैतिक माध्यमबाट व्यापार गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पृथ्वीको अर्को कुनै देशले आफ्नो सिमानामा यति ठुलो बजार प्राप्त नगरेको बताउँदै उनले समुचित उपयोग गर्न राज्य र राजनीतिले दूरदर्शितापूर्ण परियोजनाको निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।

अर्बौँको ऋण लिएर बनाइएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले प्रयोजनहीन अवस्थामा रहेको बताउँदै उचित ढङ्गले वार्ता र संवाद गर्न सके प्रयोगविहीन रहेका विमानस्थलबाट नेपालले ठुलो लाभ लिन सक्ने उनको प्रस्ताव छ।

आगामी चुनाव एक्लै लड्ने

महामन्त्री थापाले गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कारण पार्टी कमजोर बनेको दाबी गर्दै आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने घोषणा गरेका छन्।

महासमितिको बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री थापाले संसदीय अङ्कगणितमा काँग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि पार्टीको गरिमा र मत घटेकाले अबको चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउने सङ्कल्प गरेका छन्।

चुनावपछि बहुमत नआए तालमेल गरेर सरकार चलाउनु स्वाभाविक भए पनि चुनावअघि नै गठबन्धन गर्नु लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने तर्क उनको छ। यसअघि गठबन्धन गर्दा ३० लाख कांग्रेसीजनको मन दुखेको दाबी गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीको नीति, बिचार र नेतृत्वले ती लोकतन्त्रवादीको चित्त बुझाउन सक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

बन्द सत्रमा पेस भएका पाँचै प्रस्तावमाथि बुधवार चार वटा समूह बनाएर छलफल गरिने काँग्रेसले जनाएको छ। कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश, बागमती र जनसम्पर्क कमिटी तथा लुम्बिनी र भातृ सङ्घ सङ्गठनको समूह बनाइनेछ।

बुधवार र बिहीबार बिहानको पहिलो सेसनसम्म छलफल गरेर संयोजकले निष्कर्ष पेस गरेपछि प्रतिबेदनहरुलाई आवश्यक संशोधनसहित पास गरिने प्रचार प्रसार विभाग संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

महासमिति बैठकमा देशैभरका महासमिति सदस्य र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिसहित दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ।