काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेर्ने सङ्केत गरेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूको काम देखि दिक्क बनेका प्रचण्डले काँग्रेससँगको सहकार्य तोड्ने सङ्केत दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने बताएका थिए।

तर, प्रचण्डले टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई समेत हटाउन सकेका छैनन्। सिंहदरबारमा शनिवार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले बालकुमारी घटनाबारे अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताए।

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा कोरिया जाने सपना बोकेका दुई युवाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा मन्त्री ज्वाला दोषी देखिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझिसकेका छन्।

सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन बुझेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए। तर,मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि बर्खास्त गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्री ज्वालासहित तीन मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद्मा विरोध जनाउँदै आएका छन्। मिटरब्याज पीडित, लघु वित्त, सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल बनेका छन्।

चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रचण्डले प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै गठबन्धन नै फेर्ने सङ्केत दिएका हुन्। काँग्रेसको घेराबन्दीबाट उम्कन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा मार्फत नेकपा एमालेसहितका कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेटेर मोर्चा विस्तार गर्ने निर्णय गराएका छन्।

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको अध्यक्षतामा शनिवार बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमाले मात्र नभएर माओवादी फुटाएर साना दल खोलेका सबैलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले अहिलेको देशको बिग्रँदो अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरे।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि वर्तमान गठबन्धन र सरकारको आयु काँग्रेसको हातमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको खडक नगरपालिकास्थित बिसनपुरमा सञ्चारकर्मीले वर्तमान गठबन्धन र सरकारबारे सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले काँग्रेसको हातमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

संसद्मा उनै गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा माग भएको छ। तर, उनले राजीनामा माग्ने विपक्षीको धर्म भएको सुनाएका छन्। श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडित, सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि सुनाए।

आफ्नो न्यायका लागि सरकारले गरेको प्रयास पुगेन भन्दै मिटरब्याज पीडित फेरी बृहत् आन्दोलनमा होमिँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने मेलमिलापबाट समस्या समाधान गरिएका झिनो तथ्याङ्क सुनाइरहेका छन्। बाँकी रहेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई पनि न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता उनले सुनाए।

मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या पहिल्याउन र समाधानका उपाय सुझाउन गठित आयोग अहिले विघटन भइसकेको छ। आयोगमा परेका उजुरीमध्ये फैसला हुन बाँकी रहेकालाई समाधानका लागि सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ।

पीडितहरू भने सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरू २५ दिन लामो पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन निर्माण गरेको भए पनि पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै छ।

लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितहरूको पनि समस्या उस्तै छ। सहकारीबाट पीडित बनेका बचतकर्ताहरूले आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेका छन्। लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडित र सहकारी पीडितहरूले शनिवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडितहरूको समस्यामा राज्य गम्भीर नभएको बताए।

मिटरब्याज पीडित रिता शर्माले आफूले ८० हजार ऋण लिएकोमा साहुकारले चार गुणा बढाएर कागज गराएको सुनाइन भने अर्की पीडित शिलादेवी ठाकुरले आफूले पटक–पटक गरी तीन लाख ऋण लिएकोमा ३० औँ लाख ब्याज जोडेर साहुकारले दुःख दिएको बताइन।