काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा तँछाडमछाड चलेको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनका लागि फागुन २४ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ।

अध्यक्ष चयनका लागि फागुन २९ गते मतदान हुनेछ। २०७४ फागुन ३० मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको पदावधि सकिन लागेकाले फागुन २९ गते चुनाव हुन लागेको हो।

रिक्त हुने अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनकै काँग्रेस र माओवादीले दाबी गरेका हुन्। काँग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई अघि सार्ने बताएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गरेको छ।

पार्टीबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेको नाम भने माओवादीले टुङ्गो लगाएको छैन। सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने दाउ हेरेर बसेको छ। अध्यक्षको निर्वाचनबारे कुनै चासो नै नरहेको एमालेले बताएको छ।

माओवादी केन्द्रको बुधवार बसेको स्थायी समिति बैठकले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको उनले बताए। माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्दैमा गठबन्धनमा प्रभाव नपर्ने सापकोटाको दाबी छ।

२० फागुन पछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र १७ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल बन्दैछ भने १६ सिटसहित काँग्रेस दोस्रो ठुलो दल बन्दैछ। हाल सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमाले अब तेस्रो दल बन्नेछ।

फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभामा एमाले १० सिटसहित तेस्रो दलको रूपमा रहने भएको हो। एकीकृत समाजवादीका ८ जना छन्। जसपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति यथावत् रहने भएको छ।

गठबन्धनभित्र नेपाली काँग्रेसले पनि अध्यक्षमा दाबी गरेको छ। उसले पहिला नै अध्यक्ष आफूहरूले पाउने सहमति भए बमोजिम नै कृष्ण सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने बताउँदै आएको छ।

तर, काँग्रेस महासमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई लिएर माओवादी केन्द्र सशङ्कित बन्दै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेर काँग्रेसलाई साइजमा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।

माओवादी केन्द्रले महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दबाब समेत दिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदनबाट माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उल्लेखित विषय हटाइने प्रचण्डलाई विश्वास दिलाउनु भएको स्रोतले बताएको छ।

माओवादीमा गुटको लडाई

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा गुटको लडाइँ सुरु भएको छ। खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय स्थायी समितिले अनुमोदन गरेसँगै लडाई सुरु भएको हो।

भट्टले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन समाप्त पार्ने डिजाइनअन्तर्गत भएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर चार बुँदे प्रश्नसमेत सोधेका छन्। आफ्ना विरुद्ध प्रदेशमा भएको निर्णय स्थायी कमिटीले सदर गरेपछि भट्ट आक्रोशित भएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेताहरूको कार्य विभाजनमा असहमति जनाउँदै फरक मत नै राखेका छन्। सुदूरपश्चिममा स्थायी कमिटी सदस्य हुँदा हुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्ज बनाइएकोमा उनले असहमति राखेको सुनाए।

माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले मधेस तराई राष्ट्रिय जागरण अभियान चैत १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि चैत १ गतेदेखि नै सुरु गर्ने भनिए पनि तयारी अपुग हुने भएकाले १५ दिन सारिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए।

वैशाख १५ गतेदेखि हिमाल पहाड मधेस एकता अभियान चलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै मिटरव्याज र लघुवित्त पीडित र दुग्ध किसानका समस्याबारे वार्ता भइरहेकाले त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि स्थायी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।