काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच निरन्तर छलफल हुन थालेको छ। एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनको तिक्तता भुलेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजिक भएका छन्।

काँग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा पाएको धोका, सुशासनका काममा असहयोग, मन्त्री फेरबदलमा सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छापछि प्रचण्डले फेरि ओलीसँग मिलेर जाने प्रयास गरेका हुन्।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’को उद्घाटन कार्यक्रममा अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै ओली पनि सहभागी हुने निश्चित भएको एमाले नेताले बताएका छन्।

प्रचण्डपुत्री मेयर रेणु दाहालको निम्तो स्विकारेर ओली भरतपुर जान लागेका हुन्। कोशी प्रदेशमा फ्लोर क्रस, काँग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनले शङ्का उत्पन्न गराएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

चितवन पुगेका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको प्रक्रियामा कृष्ण सिटौलाले खेलेको भूमिकाका आधारमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सकिने आफूले केही समयअघि बताए पनि अहिले घटनाक्रम भिन्न तरिकाले अघि बढेको उल्लेख गरे।

२०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा ६२ दिनमै एमालेसँगको सहमति टुटेको थियो। थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पर्याप्त पहल नगरेकोमा समेत प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्।

टेरामक्स खरिदमा भएको विवादमा अख्तियारले बयान लिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हटाउन खोज्दा देउवाले नमानेपछि प्रचण्ड थप रुष्ट बनेका माओवादी नेताहरू बताउँछन्। माओवादी स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गरिसकेको छ।

मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरूको काममा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले गत साउनमा निर्धारित आर्थिक लक्ष्य पुरा हुन नसकेको भन्दै योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको पुष्टि भएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भूमिकातर्फ लक्षित गर्दै मनोगत रूपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने, घटाउनुपर्ने स्थिति देखा परेको बताए। सिंहदरबार तातिनुपर्ने बेलामा स्थिति जटिल र सुस्त अवस्थामा रहेको उनले सुनाए।

माघ मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ६७ वटा आयोजनामध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको र १४ प्रतिशत आयोजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४२१ तय भएका आयोजनामध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २४५ अझै सुरु नै हुन सकेका छैनन्। माघ मसान्तसम्म राजश्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत भन्दा कम भएको भन्दै पुँजी निर्माण नभई विकासले गति नलिने स्पष्ट पारे। उनले सो स्थितिमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने जिकिर गरे।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गठबन्धनभित्रै तँछाडमछाड