प्रचण्डको काँग्रेस नजर : महासमितिमा दानवीकरण, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशङ्का

प्रचण्डको काँग्रेस नजर : महासमितिमा दानवीकरण, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशङ्का

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हाइसन्चो भएको छ। दागी मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्ने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराए पछि प्रचण्ड फुक्काफाल बनेका हुन्।

सांसदहरूले फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा दागी मन्त्रीहरूका बारेमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए। नेकपा एमालेले बालकुमारी घटनामा प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरेका थिए।

राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै सांसदहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाए। उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकार पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको केही सांसदहरूको आरोप अन्यायपूर्ण भएको गुनासो समेत गरे। ‘सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलो पटक हो,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसद्प्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन।’

फागुन ६ गते सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ गठबन्धन बदलेर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि मात्रै दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्का दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको र रहिरहने भनेर ढाटेका छन्।

मिटर ब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित सङ्घर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएका प्रचण्डले ठुला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरे।

१५ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, रविको पद फेरी धरापमा

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको उनले सुनाए।

उनले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताए।

उनले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य नभएको दाबी समेत गरे। त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ। नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनकै कारण लुम्बिनीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन निर्धारित मितिमा भारतको दिल्लीमा हुने भएको छ।

नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर गुमाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण नेपालमा सम्मेलन नहुने निश्चित भएको हो।

उनले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको दाबी समेत गरे।

रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रचण्डले काँग्रेससँगको सहकार्य तोड्नुको कारण पनि खुलाएका छन्। उनले कोसी प्रदेशमा काँग्रेसको एउटा समूहले गरेको विद्रोह पुरस्कृत भएको सुनाए। ‘निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो। एउटा परिस्थितिमा फेरि जोडिएपछि कोसी प्रदेशमा त काँग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो,’उनले भने,‘गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तर्घातबाट पराजित नै गर्‍यो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तोड्नुको थप कारण समेत खुलाए। उनले काँग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा भएको उल्लेख गरे। ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले काँग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशङ्का जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्‍यो,’उनले भने,‘महासमितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठिक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो। यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शङ्का र अविश्वासको वातावरण बन्यो।’

उनले आफ्नो प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट अपेक्षित साथ नपाएको उल्लेख गरे। ‘म सङ्केतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन’उनले भने।

उनले औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने भन्दा पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने विकल्प रोजेको जिकिर समेत गरे।

उनले नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाको सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहेको सुनाए। ‘सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ,’उनले भने,‘मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठुलो जिम्मेवारी मानेको छु।’

प्रचण्ड गत वर्ष पुस १० गते नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले १५ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।

यो नयाँ सहकार्यका लागि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गरेका छन्। उनले नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जाने विश्वास समेत गरेका छन्। ‘हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ’उनले सङ्कल्प गरेका छन्।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading