काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्ने खेल सुरु भएको छ। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकै दिन सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन अड्को थापेको छ।

उसले लिखित सहमति नजनाए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका मागहरूमा लिखित सहमति जनाए मात्रै विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बताए।

प्रमुख सचेतक चौधरीले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका केही मागहरूको सुनुवाइ नभए भोट हालिरहनुपर्ने जरुरी नरहेको प्रस्ट पारे। सरकार अघि बढ्ने कि ढल्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहेको चौधरीले बताए।

प्रचण्ड गत वर्ष पुस १० गते नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले काँग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले १६ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।

गठबन्धन फेर्दा आफूसँग छलफल नगरेको भन्दै प्रचण्डसँग असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीका दुई जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। भानुभक्त जोशीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढालाई सहरी विकास मन्त्रीमा बनेका हुन्।

सरकारमा सहभागी भए पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने यसअघिको गठबन्धनमा भएको भनिएको सहमतिलाई लिएर समाजवादीले अहिले अड्को थापेको हो।

प्रचण्डले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि एक वर्ष नेपाल र अर्को दुई वर्ष काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने एक वर्ष अघिको सहमति भत्काए पछि एकीकृत समाजवादी प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन सकेको छैन।

काँग्रेसको ह्विप

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्ने तयारीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रिसाएको काँग्रेसले विश्वासको मत नदिन ह्विप नै जारी गरेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारबाट बाहिरिएको काँग्रेसले गत बिहीबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्सी फागुन ३० गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेका छन्। तर, काँग्रेस भने प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्ने र नयाँ गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा लागेको छ।

मङ्गलवार राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष चुन्ने र पर्सी विश्वासको मत लिने प्रचण्डको तयारीलाई असफल बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। सत्ता दाउ बोकेर बसेको एमालेलाई पनि गठबन्धन जोगाउने चुनौती देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी भित्र समेत किचलो सुरु भइसकेकाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन सकस पर्ने देखिएको छ।

स्वदेशकै पात्रहरूले, स्वदेशकै खेलाडीहरूले अप्रत्याशित, आकस्मिक, अपत्यारिलो लाग्ने गरी निर्माण गरेको नयाँ सत्ता समीकरणलाई टिकाउने कुरा चुनौतीको रूपमा रहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सहभागी नहुने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने र समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने छ। राप्रपाले इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको र बझाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा भने सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि झड्का दिएको छ। गठबन्धन गरेर सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेर प्रचण्डलाई अर्को झड्का दिएको हो।

पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी वैशाख १५ मा हुने इलाम–२ को उपनिर्वाचन उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उपसभापति डीपी अर्यालले जानकारी दिए। सोही समयमा बझाङको प्रदेशसभा (१) मा हुने उपनिर्वाचनमा भने रास्वपाले भाग नलिने निर्णय गरेको छ।

काँग्रेस र माओवादी भिड्ने

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदमा नेपाल काँग्रेस र नेकपा माओवादीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल र नेपाली काँग्रेसका युवराज शर्माले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

दाहाललाई माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन रहेको छ। शर्मालाई काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को समर्थन छ। राष्ट्रिय सभाको अङ्क गणितमा दाहालको पल्ला भारी छ भने शर्मा अल्पमतमा छन्।

रातारात कुनै परिवर्तन नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्वाचित हुने पक्का छ। मङ्गलवार बिहान ११ बजेर ९ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठकमा उम्मेदवारले दर्ता गरेको मनोनयन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।

उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि माओवादीका उम्मेदवार दाहालले आफूले उम्मेदवार पाउनु परिवारसँग जोडेर हेर्नु गलत भएको बताए। दाहालको विषयमा माओवादी पार्टी पङ्क्तिमै प्रचण्डको भाइ भएकै कारण अवसर पाएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। उनले भूमिकै नबुझी बारम्बार प्रश्न गर्दा न्याय नहुने बताए।

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार युवराज शर्माले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्रा र भूमिकाका कारण पार्टीले एक ढिक्काका साथ अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनाएको बताए।

प्रदेश प्रमुख बर्खास्त

सरकारले भने काँग्रेस कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको छ। गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

रिक्त हुने प्रदेश प्रमुख पदहरूमा मधेस प्रदेशका लागि सुमित्रा भण्डारी, गण्डकीका लागि डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले केन्द्र र प्रदेशको राजनीति समान बनाउन प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको बताइन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित चार उपप्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न समितिको नेतृत्व दिने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको मन्त्री शर्माले बताइन।

आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सुदूरपश्चिममा रमिता

अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने रमिता देखाएका छन्। मुख्यमन्त्री पद जोगाउन उनले मन्त्री थपिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले आफू नेतृत्वको सरकार बचाउन एक सातामै दोस्रो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन्। एकै जिल्लाबाट निर्वाचित पाँच जनालाई मन्त्री नै बनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार पाँचौँ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले सरकार जोगाउन उन्मुक्तिका तीन जनालाई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्।

विना विभागीय मन्त्री बनेका चौधरीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। नागरिक उन्मुक्तिबाट मात्रै पाँच जना मन्त्री बनेका छन्। यद्यपि सरकारलाई बहुमत पुगेको छैन।