गृह सचिव अर्यालले औँल्याए सुरक्षा चुनौती, निषेधित क्षेत्र कायम रहने

गृह सचिव अर्यालले औँल्याए सुरक्षा चुनौती, निषेधित क्षेत्र कायम रहने

काठमाडौं : देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जनजीवनलाई असर गर्ने गरी बन्द हडतालका कार्यक्रम छैनन्। विमानस्थल, सडक यातायात, उद्योगधन्दा, शिक्षण संस्था सामान्य रूपमा सञ्चालन भएका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भित्रने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०२३ को फेब्रुअरी महिनाको तुलनामा यो फेब्रुअरी महिनामा पर्यटक आगमन ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

अहिले मासिक १ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिरहेको सूचना गृह मन्त्रालयले राखेको छ। अध्यागमन सुधारका लागि भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई विदेश जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानीका लागि ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गरिएको छ।

नेपालमा आउने विदेशीहरूको सहजताका लागि ‘इलेकट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन’ इटिए जारी गरिएको छ। पर्यटकले भिसा शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन ऐनको विधेयक, नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसंचालन, सुपरिवेक्षण समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन र नागरिकहरूको सहजताका लागि रात्रिकालीन उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी स्थानीय प्रशासनले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइडमा यो कार्य सुरु भैसकेको छ भने छिट्टै काठमाडौँमा पनि यसको सुरुवात हुन लागेको जानकारी गृह सचिव एकनारायण अर्यालले दिए।

सुरक्षा निकायहरूबाट सिमापार अपराध नियन्त्रण र खुल्ला सीमाबाट हुने अवैध आयात निर्यात रोक्न निगरानी बढाइएको उनले बताए। निगरानी बढाउँदा राजश्व वृद्धिमा योगदान पुग्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध घट्ने अपेक्षा गृह प्रशासनले गरेको छ।

नेपाल भारतबीच ७१ वटा र नेपाल चीनबीच २४ वटा द्धिपक्षिय बैठक सम्पन्न भएका छन्। यसबाट सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण लगायत सीमा सम्बन्ध कानुन तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि सचिव अर्यालले सुनाए।

गृहले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यस कार्यमा निष्पक्ष काम गर्न प्रहरीलाई गृहले निर्देशन दिइसकेको सचिव अर्यालले बताए।

सुनको अवैध आयात जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ भने अध्ययन पश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी उनले दिए।

सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पक्राउ परेका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा चार दिनमै हाजिरी जमानीमा रिहा भैसकेका छन्। कोरिया जाने सपना बोकेका दुई युवाको बालकुमारीमा अवसान भएको घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाशज्वाला समेत दोषी देखिएको भनिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भैसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा सुनाएका थिए। प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने नेकपा एमाले नै अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता यात्रामा साथ दिने प्रमुख दल रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशको गृह प्रशासन हाँकिरहेको छ। रास्वपाले गृह प्रशासन सम्हाले पछि तयार गरिएको देशभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सचिव अर्यालले सांसदहरूलाई सुनाएका हुन्।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ भने देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको गृह सचिव अर्यालले बताए।

गृह प्रशासनले यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न अपिल गरेको जानकारी पनि दिएको छ। ‘मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी सम्झौता समेत भैसकेको छ,’सचिव अर्यालले भने,‘सम्झौता बमोजिम अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भैसकेको छ।’

गृह मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्वमा लघुवित्त सङ्घर्ष समिति र सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता र सम्झौता भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिव अर्यालले बताए। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन काम गरिरहेको उनले बताए।

अनुमति प्राप्त हतियारमध्ये पचास प्रतिशत समयमा नवीकरण नभएको रेकर्ड मन्त्रालयले दिएको छ। मन्त्रालयले व्यक्तिहरूसँग रहेका गैरकानुनी हतियार नियन्त्रणमा लिई शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

आत्महत्या, बैङ्किङ कसुर, ज्यान सम्बन्धी कसुरहरू, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, लागू औषध दुर्व्यसन, चोरी, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, ठगी जस्ता अपराधको हिस्सा ठुलो देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा यी अपराधको हिस्सा सम्पूर्ण अपराधको ८० प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ।

पछिल्लो समय फरक फरक धर्मावलम्बीहरूले आआफ्नो पर्व एवं कार्यक्रम गर्ने क्रममा अर्को धर्म मान्ने समूहले विवाद झैझगडा गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएको छ। यस्ता घटनाहरूबाट धार्मिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको गृह सचिव अर्यालले बताए।

धार्मिक सद्भाव, सामाजिक एकता र सहअस्तित्वलाई निरन्तरता दिँदै धार्मिक सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रको आवरणमा हुने गरेका कतिपय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र धार्मिक संस्थाको आवरणमा हुने साम्प्रदायिक गतिविधिहरू समेतले सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेका छन्।

देशका विभिन्न ठाउँमा भएको धार्मिक द्वन्द्व, केही दिन अघि पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा भएको शपथ ग्रहण जस्ता गतिविधिबाट धार्मिक, सामाजिक सद्भाव खलबलिनेतर्फ गृह प्रशासन सजग रहेको सचिव अर्यालले बताए।

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा सहजिकरण, लागू औषध नियन्त्रण र सुधार गृहहरूको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, बस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रही कार्य गर्न परिपत्र समेत गरेको छ।

परिपत्रको मुख्य आशय नागरिकका गुनासा र समस्याको सुनुवाइ जिल्ला स्तरमै होस र नागरिकहरूले गुनासा लिएर राजधानीसम्म आउन नपरोस्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले तीन वटै सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न सकुन् भन्ने रहेको सचिव अर्यालले बताए।

काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्र अहिले पनि निषेधित छन्। निषेधित क्षेत्र तोड्ने गतिविधि हुँदै आएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र मानिसहरूको आवतजावत लगायतका गतिविधि प्रभावित हुन नदिन निषेधित क्षेत्र कायम राख्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको सचिव अर्यालले बताए।

निषेधित क्षेत्र घोषणाको विकल्प दिनेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए। कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र जुम्लाका खाद्य डिपोहरूमा चामल अभाव भएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमा चामल खरिद गर्न नसकेको र खाद्यान्न ढुवानी समेत हुन नसकेका कारण स्थानीय व्यापारीहरूले ढुवानी गरेको महँगो चामल खरिद गर्नु परेको गुनासो गृह मन्त्रालयले सुनिरहेको छ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात/निर्यात रोक्न खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग गैरकानुनी ओसारपसारमा संलग्न समुहबीच बेलाबेलामा झडप हुने गरेको छ। पछिल्लो समय झापा जिल्लामा भएको खुकुरी प्रहारको घटनालाई सचिव अर्यालले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सीमित साधन स्रोतका कारणले केही विलम्ब हुने र सो समयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका भरमा आउने विषयले अनुसन्धानबारे समुदायको मनोभावनामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने समस्या समेत गृह प्रशासनले भोग्ने गरेको छ।

चितवनको एक विद्यालयमा बालिकाको शङ्कास्पद मृत्यु भएको यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको गृह मन्त्रालयले भनेको छ। नतिजामुखी काम गरिरहेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ। अपेक्षा पुरा गर्न अहोरात्र काम गरिरहेको सचिव अर्यालले बताए। सुरक्षा निकायको सबलीकरणविना जनतालाई सुरक्षाको पूर्णप्रत्याभूति गराउन कठिन रहेको छ।

सीमित स्रोत, साधन र अपुग जनशक्तिले अपेक्षाकृत कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको सचिव अर्यालले गुनासो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुनाएका हुन्।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading