काठमाडौं : कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रशासनिक सुधार गरेमा पाँच वर्षमा थप ३ खर्ब राजश्व सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। तर, यसका लागि प्रशासनिक सुधार हुनै पर्ने सुझाव समितिको छ।

पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको समितिले ठहर गरेको छ। समितिले कर छुट दिँदा विकृति आएको भन्दै कर छुट दिने काम बन्द नै गर्न सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ।

राजश्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव समितिले दिएको छ। ‘कर छुट त बन्द नै गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ,’स्रोतले भन्यो,‘दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति लिनु श्रेयस्कर हुन्छ।’

समितिले पाँच वर्षको योजना र २० वर्षको भिजनसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। गत २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ श्याम दाहाल सदस्य थिए।

चैत १५ गते समितिको म्याद सकिएको थियो। समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ।

प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।

विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। ‘विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ।’

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो।

आर्थिक वृद्धिमा संकुुुचनको प्रमुख कारण राजश्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ। करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। राजश्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे। ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’

समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर लगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो।