काठमाडौं : राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक वैशाखको दोस्रो हप्ता बोलाउने तयारी भएको छ। परिषद् बैठकले दिएका सुझाव समेटेर मात्रै १६ औँ योजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ।

१६ औँ योजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रकाशन हुने आयोगका वरिष्ठ सदस्य प्रा.डा. रामकुमार फुयाँलले बताए। १६ औ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा राखेको उनले बताए।

योजनामा आर्थिक वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने सुझाव समेत आएको फुयाँलले बताए।

उनले १६ औँ योजनाको अन्त्यमा साढे ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक लगानीको हिसाब पनि निकालेको उनले बताए। ‘सातौँ, आठौँ र १४ औँ योजनामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त भएको देखिन्छ,’उनले भने,‘अहिले विश्व आर्थिक मन्दीमा गएको बेला साढे ७ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुँदैन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ।’

आयोगले बुधवार सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर योजनाको मस्यौदामा केही परिमार्जन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुझावहरू समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका छन्। ‘पूर्वतयारी नभएका आयोजना छनोट नगर्ने र बजेट नराख्ने अवधारणा लियौँ,’फुयाँलले भने,‘अहिले हामीले एक युनिट उत्पादन बढाउन कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर त्यसको रेसियो पनि हेरेका छौँ।’

आयोगले यसअघि विज्ञहरूसँग सुझाव लिइसकेको जनाएको छ। आयोगले पहिलो पटक आवधिक योजनाका लागि सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसँग सुझाव समेत लिइसकेको छ।

योजनामा राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वका साथ राखिएको उनले बताए। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अहिले ७० प्रतिशत रहेको छ।

सरकारीबाट ३८ प्रतिशत योगदान गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अहिलेको लागत अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न एक सय खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने फुयाँलले बताए।

साधारण खर्च राजश्वले धान्ने भए पनि विकास अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि ऋण या अनुदान नै लिनु पर्ने उनले बताए।

सुनौँ आयोगका वरिष्ठ सदस्य फुयाँलसँगको कुराकानी