काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार असफल भएको छ। हरेक वर्ष जस्तै चालु वर्ष पनि सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ।

सरकारले चालु वर्षको नौ महिनामा ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा आम्दानी भने ७ खर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ। सरकारलाई झन्डै २ खर्ब घाटा भएको देखिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायीको माग छ।

भुक्तानी नपाएकै कारण अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा सुस्तता आएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘अहिले ३०/३५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ,साधारण खर्च कटौती गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ,’महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भने,‘वैशाखको दोस्रो सातासम्म निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी गरे पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।’

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। ‘लगानी सम्मेलन मात्रै गरेर लगानी आकर्षित हुँदैन, लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको छैन,’उनले भने,‘निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।’

नेपालको निर्माण उद्योग अहिले क्षमताको एक तिहाइ मात्रै सञ्चालन भएको उनले बताए। ऐन कानुन र भ्रष्टाचारका कारणले काम गर्ने वातावरण नभएको महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले बताए। ‘सुशासनको आवश्यकता छ। लाभका आधारमा मात्रै नीति परिवर्तन गरिन्छ,’उनले भने,‘व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिने गर्दा व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्।’

ऐन कानुनलाई प्रभावित गर्न सक्नेहरूले नै लाभ लिइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले बताए। उनका अनुसार स्थानीय निकायमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइएको छ। ‘लगानीकर्ता नाफा कमाउन सकेन भने किन आउँछ?’उनले भने,‘विना लगानीका पार्टनर बन्नेहरू छन्। डुबे अरू डुब्ने लाभ लिन मात्रै पार्टनर बन्नेहरू छन्।’

उनले पूर्वाधार उद्योगका लागि २०८१ सुखद रहने आशा व्यक्त गरे। अहिले निर्माण उद्योग शिथिल बनेको अध्यक्ष सिंहले बताए।

सुनौँ अध्यक्ष सिंहसँगको कुराकानी