काठमाडौं : सरकारले रसिया र युक्रेनमा जाने नेपाली कामदारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ।

व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगन गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले रुस र युक्रेन जान बन्द गर्दा गृह मन्त्रालयले माइतीघर देखि बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्र खुला गरेको छ।

वर्ष २०८० को अन्तिम दिन शुक्रवार श्रम मन्त्रालयले रसिया र युक्रेनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारहरूका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देशहरूका सेनामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण १९ पुस २०८० मा रोकिएको श्रम स्वीकृति दिने कार्य श्रम सचिव केवल भण्डारीले ९ फागुनमै पुन श्रम स्वीकृति सुचारु गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सचिव भण्डारीले राजीनामा दिएपछि पनि गोप्य राखिएको पुन श्रम स्वीकृतिको निर्णय १४ चैतमा मात्रै सार्वजनिक भएको हो। निर्णय सार्वजनिक हुँदा श्रम मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल भने श्रम स्वीकृति खुला नगरिएको भाषण दिइरहेका थिए।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएका कारण रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर, मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको १५ दिनपछि मात्रै स्थगनको निर्णय गराएका हुन्।

बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि मन्त्रालय झल्याँस्स भएको हो। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म रसिया र युक्रेन जाने नेपाली कामदारका लागि पुन श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ।

माइतीघर खुला

नेपाली कामदारलाई रसिया र युक्रेन जाने रोकेको सरकारले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न निषेधित क्षेत्र हटाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी परे पछि छानबिन समिति गठनको मागले राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्न लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाउने निर्णय गराएका हुन्।

दोस्रो पटक गृह प्रशासन सम्हालेको एक महिनामै लामिछाने राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको भोलिपल्टै उनको गृहमन्त्री पद गुम्नेछ। अघिल्लो पटक नागरिकता विवादमा राजीनामा दिएका लामिछानेले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबैलाई फिर्ता बोलाएका थिए।

यो पटक पनि लामिछानेले आफूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरे सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिइसकेका छन्। लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।

अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद कामचलाउमा परिणत हुनेछ। त्यसैले प्रचण्ड रविमाथि छानबिन गर्न कुनै समिति नबन्ने जवाफ दिइरहेका छन्। उनले काँग्रेस रविमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गराएर आफ्नै प्रधानमन्त्री पद खुस्काउन लागेको आरोप लगाउन थालेका छन्।

समिति गठन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

चालु अधिवेशन अन्त्य गरे पनि तत्कालै बजेट अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्ड सरकारलाई छ। हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन।

प्रचण्डलाई रविले सरकार छोड्ने भय, समिति नबनाउने अडान

संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको विरोध गरेका प्रचण्डले ओलीको त्यही बाटो समाते मात्रै रविको गृहमन्त्री पद जोगिने विश्लेषण हुन थालेको छ।

पद गुमेको अवस्थामा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने आकलन सहित गृहमन्त्री लामिछानेले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। लामिछानेले नयाँ वर्षसँगै तीन सुरुवात शीर्षक मा लेखेका छन्,‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ।’

शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको सौन्दर्य भएको लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्। ‘तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन,’नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै उनले लेखेका छन्,‘त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ।’

उनले आफूले कार्यकाल सुरु गरे पछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बिल चाँडै पठाइने भनेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन हुँदा सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पर्ने बताएको थियो। माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सेवाग्राहीको भिडभाड हुने क्षेत्र हो।

निषेधित क्षेत्र हटाउँदा आन्दोलनकारीहरू माइतीघरमै भेला हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत असहजता उत्पन्न हुने गरेको थियो। लामिछानेले आन्दोलनकारीका लागि पुन माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म खुला गरिदिएर सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने काम गरेका छन्।

आन्दोलनका लागि खुलामञ्च खुलाउने तिर नलागी भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गरेर उनले आन्दोलनकारीकै पक्षपोषण गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आफ्ना माग राख्नका लागि भेला हुने ठाउँ खुलामञ्च खुला गर्ने तयारी गरिरहँदा लामिछानेले नयाँ वर्षसँगै तीन सुरुवातका नाममा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म खुला गरिदिए।