काठमाडौं : विरोध प्रदर्शन गर्ने आयोजकले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने भएको छ। विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका कुनै पनि कार्यहरूबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको हो।

क्षति मूल्याङ्कन तथा परिपूरणका लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकायले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने छ।

एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन, विरोध वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बिगो भराउनु पर्ने भएमा सहभागी सबै पक्षहरूलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले बिगो भराउनु पर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि स्वीकृत भएको छ।

गृह मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरेको हो।

संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रूपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

सडक, पैदल मार्ग र सो मार्गमा रहेका विद्युतीय तथा सञ्चारका लागि आवश्यक खम्बा, तार, क्याबिनेट तथा अन्य सो सँग सम्बन्धित उपकरणहरू, खानेपानी, ढल, पुल, सडक किनारामा रहेको रेलिङ, ट्राफिक बत्ती, सडक सङ्केतहरू लगायत सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा तथा जनसुविधाका लागि निर्मित संरचना तथा पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याउन पाइने छैन।

कार्यविधिमा क्षति मूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य गर्दा प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ तथा बयानको लागि उपस्थित गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुग्न जाने हानी नोक्सानी तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ऐन अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई परिपूरण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षति मूल्याङ्कन समिति रहनेछ।

सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुनेक्षति मूल्याङ्कन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८१

प्रस्तावनाः नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं विना हातहतियार शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हक प्रत्याभूत गरेकोछ।साथै धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधान र प्रचलित कानून प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्ताल वा अन्य विरोधका कार्यक्रमबाटसरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी र क्षति समेत हुने गरेको सन्दर्भमा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्बेश्यले यसरी हुने क्षतिको यथार्थलेखाजोखा र मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिपुरण गर्न समेत आवश्यक भएकोले सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली२०६५, को नियम ९ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले “सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुनेक्षति मूल्याङ्कन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८१” जारी गरेको छ।

परिच्छेद-१
प्रारम्भिक
1.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भःयो कार्यविधिको नाम “सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुनेक्षति मूल्याङ्कन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८१” रहेको छ।
2.परिभाषाः
क.“ऐन”भन्नाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई सम्झनु पर्दछ।

ख.“व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति” अन्य प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति भन्नाले प्रचलित कानुनको आधारमा कुनै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति भन्ने सम्झनु पर्दछ।

ग.मन्त्रालयः मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्दछ।

घ.सार्वजनिक सम्पत्तिः भन्नाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद-5 दफा 300 अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ।

ङ.सरकारी सम्पत्तिः मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद-5 दफा 299 अनुसार सरकारी सम्पत्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि प्रकारको चल अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ।

च.स्थानीय तहः भन्नालेगाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ र सो शब्दलेउपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ।

छ.सरोकार भएको व्यक्तिः व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको हकमा सो को कानूनी स्वामित्व भएको व्यक्ति र सरकारी, सार्वजनिक वा निजी संघ संस्था को हकमा सो को कार्यकारी व्यक्ति वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई सरोकार भएको व्यक्ति मानिने छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएको हकमा कुनै पनि सचेत नागरिकलाई सरोकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ।

ज.क्षतिः भन्नाले सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका लागि गरिनेकार्यक्रमबाट हुने क्षति भन्नाले “विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनकाक्रममा संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कानुन विपरितका कुनै कार्य गरी वा गर्न दुरुत्साहन गरी प्रदर्शनकारी पक्षले सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्ति वा संरचना, पूर्वाधारको स्वरुप, आकार, गुण तथा साविक प्रयोगको अवस्था बिगार्ने तथा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ।

सो शब्दले वातावरणीय सरसफाई तथा सौन्दर्य पक्ष, व्यक्तिको जीउधन, स्वास्थ्य, ख्याति, वा कुनै कार्यको समग्र अवस्था, प्रकृयागत अवस्था एवं परिमाणात्मक अवस्थामा पु-याएको हानी, नोक्सानी र क्षति समेतलाई बुझाउनेछ।”

परिच्छेद-२
क्षति मूल्याङ्कनको क्षेत्र
3.यस कार्यविधिको अधीनमा रही सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका लागि गरिने कार्यक्रमबाट हुने सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिको क्षति मूल्याङ्कनको विषय क्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछनः-

क.संरचना तथा पूर्वाधार- सडक, पैदल मार्ग र सो मार्गमा रहेका विद्युतीय तथा सन्चारका लागि आवश्यक खम्वा, तार, क्याविनेट तथा अन्य सो सँग सम्वन्धित उपकरणहरु, खानेपानी, ढल, पुल, सडक किनारामा रहेको रेलिङ्ग, ट्राफिक बत्ति, सडक संकेतहरु लगायत सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा तथा जनसुविधाका लागि निर्मित संरचना तथा पुर्वाधारहरुको अवस्था

ख.सरकारी तथा सार्वजनिक घरभवन, कार्यालय, कार्यालय सन्चालनका साधन, जग्गासडक, सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना

ग.सार्वजनिक वा निजी सवारी साधन

घ.व्यक्तिगत तथा निजी घर आवास, व्यवसाय तथा व्यवसायसँग सम्वन्धित अन्य कार्यालय, तथा चल अचल सम्पत्ति,

ङ.शहरी सौन्दर्य तथा सरसफाई र पर्यावरणीय पक्षः शहरको सुन्दरताका लागि लगाईएका फूल बगैंचा, भित्ते चित्र कलात्मक पोट्रेट, ऐतिहासिक स्तम्भ तथा शालिकहरु, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गौरवका चिन्ह तथा संकेतहरु, सडक तथा प्रदर्शनस्थल वा विरोध सभा वा जुलुस गरिएको मार्ग तथा स्थानको सरसफाई एवं प्रदुषणका अन्य पक्षको अवस्था

च.नागरिकको सुरक्षा तथा सेवाको जिम्मेवारीमा कार्यस्थलमा खटिएको राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारणको जीउधन, स्वास्थ्य एवं सुविधा

छ.स्थानीय प्रशासनले तोकेको निषेधित तथा संरक्षित क्षेत्र र त्यसको सुरक्षा

ज.समितिले उपयुक्त देखेका क्षति मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने अन्य विषय क्षेत्र

परिच्छेद-३
क्षति मूल्याङ्कनको प्रकृया
4.क्षति मूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिन सक्नेः

क.राजनैतिक दल, राजनैतिक दलको भातृसंस्था, वा सो दलसँग आवद्ब रहेको शुभेच्छुक संस्था, कानुन बमोजिम गठित कुनै संगठित संस्था वा दर्ता नभई सन्चालनमा रहेको संगठित समूह, सरकारी वा गैर सरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका कुनै पनि कार्यहरुबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पु-याएकोमा सो को क्षति मूल्याङ्कन तथा परिपूरणको लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्वन्धित निकायले तोकिएको विवरण खुलाई सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्नेछ।

तर दफा ४(क) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त नभएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराई परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न, गराउन निर्देश गर्न सक्नेछ।

ख.दफा ४(क) बमोजिम प्राप्त निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक निर्देशन सहित समय सीमा तोकी समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

ग.दफा ४(ख) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिमा पठाएको निवेदन/उजुरी वा क्षति मूल्याङ्कनको कार्यादेश समितिले वैठक बोलाई अविलम्व कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजानु पर्नेछ।

5.क्षति मूल्याङ्कन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृयाः क्षति मूल्याङ्कनको कार्यलाई वस्तुगत तथा तथ्यपरक बनाउन समितिले देहाय अनुसारको कार्य प्रकृया अवलम्वन गर्नुपर्नेछः-

क.सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति हानी नोक्सानी र क्षति एकिन गर्न कार्यक्रम सन्चालन भएको स्थल, सो को मार्गतथा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने

ख.मर्कामा परेको पक्षबाट तोकिएको विवरण सहितको उजुरी निवेदन समिति समक्ष पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने

ग.स्थलगत अवलोकन निरीक्षणको क्रममा घटना विवरण कागज, घटना भएको स्थलको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गर्ने, स्थलगत सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने, सि.सी.टि.भी. फूटेज संकलन गर्ने, आमसन्चार माध्यम, सामाजिक सन्जालका सम्वद्ब सामग्रीलगायत अन्य प्रमाण तथा तथ्यको संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

घ.घटनासँग सम्वन्धित विषयमा सुरक्षा निकाय, सम्वन्धित स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय वा निजी संस्थावा सम्वन्धित सम्पत्तिको धनी लगायतका व्यक्तिहरुको राय, परामर्श एवं प्रतिवेदन लिने

ङ.सम्वन्धित पक्षसँग सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगाधिकार सम्वन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य विवरण माग गर्ने,

च.सुरक्षा निकायको प्रतिवेदन, समितिलाई प्राप्त भएका तथ्य, प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा कुनै सम्पत्तिको क्षति सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट भए नभएको एकिन गर्ने

छ.क्षति भएको सम्पत्तिको अवस्थिति, क्षेत्र, मूल्य, लागत, परिमाण, साविकको प्रयोगको अवस्था र हालको अवस्था समेतको विश्लेषण गरीप्रारम्भिक क्षतिको विवरण तयार गर्ने।

ज.क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गरीसन्चालन गर्न वा चालू हालतमा ल्याउनसकिने हो होईन सो समेत विश्लेषण गरी सम्भव हुने देखिएमा सो को लागि लाग्ने सम्भाव्य लागत मूल्य तथा मर्मत सम्भारबाट चालू हालतमा ल्याउन नसकिने भएमा सो समेत लेखाजोखा गरी परिपुरणको लागिक्षतिको एकिन विवरण कायम गर्ने,

झ.समितिले यस कार्यविधि अनुसार क्षतिको मूल्याङ्कन र परिपुरणको विवरण तयार गर्दा सम्पत्ति मूल्याङ्कन र ह्रासकट्टी सम्वन्धी प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड,नर्म्स, दररेटको पालना गर्नुपर्ने हो। सो अनुसार गर्नुपर्नेछ।

ञ.क्षतिको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको विवरणको साथमा क्षति पु-याउने व्यक्ति, समूह, संस्था तथा सो को परिपुरण गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने पक्षको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिश गर्नुपर्नेछ।

ट.क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य गर्दा समितिले प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्वद्ब पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ तथा बयानको लागि समितिमा उपस्थित गराउन सक्नेछ।
6.क्षति मूल्याङ्कन गर्ने अवधिः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कनको लागि समितिलाई सामान्यतया ७ देखि १५ दिनको कार्य अवधी उपलव्ध गराउनु पर्नेछ र सो अवधी भित्र क्षति मूल्याङ्कन गरी समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।सो अवधीमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बढीमा १५ दिनको अवधी थप गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-४
क्षति मूल्याङ्कन समितिको गठन
7.क्षति मूल्यांकन समितिको गठनः

राजनैतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी संघ संस्था वा व्यक्ति वा समूहबाट गरिने विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका कार्यहरुबाट सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुग्न जाने हानी नोक्सानी तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ऐन अनुसार सम्वन्धित पक्षलाई परिपुरण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न ७७ वटै जिल्लामा देहाय बमोजिमको क्षति मूल्यांकन समिति रहनेछः-

क.सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – संयोजक
ख.प्रहरी निरीक्षक – सदस्य
ग.जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधी – सदस्य
घ.कोष नियन्त्रक- सदस्य
ङ.प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको २ जना अधिकृतस्तरकोप्राविधिक कर्मचारी
(सिभिल ईन्जिनियर, कम्प्यूटर ईन्जिनियर, चिकित्सक वा अन्य सम्वन्धित विषय क्षेत्रको विज्ञ) सदस्य
च.सम्वन्धित स्थानीय तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी -१ जना- सदस्य
8.समितिको काम कर्तव्य र अधिकार

क्षति मूल्याङ्कन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

क.राजनैतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी संघ, संस्था, व्यक्ति वा समूहबाटसन्चालन भएको सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधकाकार्यक्रमबाट क्षति भएको स्थलको स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गर्ने

ख.हानी नोक्सानी पुगेको सम्पत्तिको विवरण तथा सो सँग सम्वन्धित तथ्य प्रमाणको संकलन गर्ने, गराउने,

ग.विरोध प्रदर्शन, हडताल जुलुस सभा वा कार्यक्रम सन्चालन गर्ने पक्षले सन्चालन गरेको कार्यक्रमको मिति,समय, अवधी, स्थान,प्रभावित क्षेत्र, मार्ग, सहभागी र नेतृत्व गर्नेव्यक्ति लगायतका विषयको एकिन विवरण तयार गर्ने

घ.कार्यक्रम सन्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनसँग जानकारी दिएकोवास्वीकृति लिए नलिएको, तोकिएको स्थान, समय र शर्त अनुसार कार्यक्रम सन्चालन भए नभएको विवरण लिने

ङ.क्षतिको विवरण एकिन गर्न सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्ति, संघ संस्था, निकाय, पदाधिकारी वा आवश्यक व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ, छलफल तथा लिखित प्रतिवेदन लिनुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने,

च.क्षतिको विवरण तयार गर्दा क्षति भएको मालवस्तु, पूर्वाधार, सरसामान, सवारी साधन, संरचना वा वनावट, त्यसको साविक स्वरुप, अवस्था तथा प्रयोग योग्यताको अवस्था विश्लेषण गर्ने

छ.वातावरणीय सन्तुलन, सरसफाई र सौन्दर्यमा भएको हानी नोक्सानीको विवरण एकिन गर्ने,

ज.उपरोक्त विवरण सहित स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको लेखाजोखा गरी मूल्याङ्कनप्रतिवेदन तयार गर्ने,

झ.प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समितिले क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन पेश गर्दाक्षति मूल्याङ्कन गर्दा लिईएका आधारहरु, लागत वा मर्मत सम्भार खर्च निर्धारणको तरिका र क्षति परिपुरणका लागि असुल उपर गर्नुपर्ने पक्ष; व्यक्ति, समूह तथा संस्थाको विवरण र सिफारिशस्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

9.समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहनेछ।

10.यस कार्यविधिमा उल्लेख नभएका विषयमा समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वय र निर्देशन अनुसार गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद-६
क्षतिको बिगो भराउने प्रकृया

11.क्षतिको बिगो भराउने प्रकृयाः क्षतिको बिगो भराउने कार्यलाई तथ्यपरक बनाउन समितिले देहाय अनुसारको कार्य प्रकृया अवलम्वन गर्नुपर्नेछः-
क.हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी (अध्यक्ष/सभापति/संयोजक, उपाध्यक्ष/उपसभापति/उपसंयोजक, महासचिव, कोषाध्यक्ष मध्ये मुख्य नेतृत्वलाई) लाई सो को विवरण खोली ७ (सात) दिनको म्याद दिई समितिमा स्पष्टिकरण पेश गर्न जानकारी गराउनु पर्नेछ।

ख.सम्बन्धित पक्षलाई बुँदा नं (क) अनुसार जानकारी गराएकोमा उक्त पक्षले समितिमापेश गरेको स्पष्टिकरणतथ्यपरक भए/नभएको विश्लेषण गर्ने, स्पष्टिकरण तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टिकरण नै पेश नगरेमा पुनः थप ७ (सात) दिनको म्याद दिई समितिले सो पक्षलाई बिगो भराउन जानकारी गराउने।

ग.बुँदा नं (ख) बमोजिम पत्राचार भएकोमा समेत प्रत्युत्तर नदिएमा वा दिएको प्रत्युत्तर तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा बिगो असुल उपर गर्न पुनः १५ (पन्ध्र) दिनको समय सीमा उपलव्ध गराई पत्राचार गर्ने।

घ.बुँदा नं(ग) बमोजिम समेत अवज्ञा भएमा ७ (सात) दिनको अवधी दिई हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षलाई बिगो बमोजिमको रकम दाखिला गर्न र तोकिएको म्याद भित्र दाखिला नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने तथा हानी नोक्सानी र क्षति मूल्याङ्कन समितिले कायम गरेको बिगो; सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनुपर्ने विवरण कायम गरिदिन सम्वन्धित निकाय र निर्वाचन आयोगमा अभिलेखकालागि लेखी पठाउने व्यहोरा खोली सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने।

ङ.बुँदा नं (घ)बमोजिम सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउँदा समेत हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षले बिगो भराई दिन नचाहेमा सो विषय उल्लेख गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कौषीतोषाखानामा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुन बाँकी कायम गरीदिन विवरण खोली लेखी पठाउने र निर्वाचन आयोग समक्ष समेत अभिलेखमा जनाईदिन अनुरोध गरी पठाउने कार्य गर्नु पर्दछ र सो को जानकारी हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षलाई समेत गराउनु पर्नेछ।

च.माथि लेखिएका व्यवस्थाहरुबाट व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको हानी नोक्सानी र क्षतिको परिपुरण वा राहत उपलव्ध गराउने कार्यमा बाधा पर्ने छैन।
छ.बिगो भराउने वा असूल उपर गर्ने कार्यमा समितिले आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायको सहयोग लिन सक्नेछ र उक्त निकायहरुले समितिको काममा आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।

ज.हानी नोक्सानी र क्षति भएको पक्षले बिगो भराइ लिन नचाहेमा वा बिगो तिर्नु पर्ने पक्षले नतिरेमा हुने थप कारवाही प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

झ.एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरूले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन, विरोधका कार्यक्रमहरू वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बिगो भराउनु पर्ने भएमा, सहभागी सबै पक्षहरूलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले बिगो भराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-7
विविध
12.प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीः समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः

क.समितिको कामको लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्ति उपलव्ध गराउने,

ख.समितिले बुझ्नुपर्ने मानिसहरु उपस्थित नभएमा प्रहरीको सहयोगमा उपस्थित गराउने,

ग.समितिको कामको लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह वा अन्य निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
घ.समितिलाई आवश्यकनिर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने,

13.समितिको कार्यमा कसैले बाधा अवरोध गर्न गराउनु हुदैन।समितिको काम कावाहीमा अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई समितिको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही गर्नेछ।