काठमाडौं : केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकारमा देखिएको हलचल अझै कायम छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित गर्न थप एक जनालाई मन्त्री बनाइएको छ।

कोशी प्रदेश सङ्कल्प प्रस्तावको झमेलाले जेलिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सांसदहरू फकाउन थालेका छन्।

छिनछिनमा अदलबदल हुने गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्री बन्नेहरूको लर्को लागेको छ। प्राय सबै जसो सांसदहरूले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले २२ दिनपछि बल्ल प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणपछि प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री फुत्काएका कँडेलले ६ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई ८ सदस्यीय बनाएका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले एक मात्र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग लामो रस्साकस्सीपछि दुई पार्टीबाट तीन÷तीन जना मन्त्री थपेका छन्।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएको ६ दिन पछि एमालेबाट कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह, भूमि, व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विक नियुक्त भए।

माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गाबहादुर रावत नियुक्त भए। आफू मुख्यमन्त्री भएको दुई सातापछि वैशाख १२ गते विनाविभागीय मन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका रनसिंह परियारलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँले राखेका छन्। संविधानअनुसार कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत सदस्यलाई प्रदेशको मन्त्री बनाउन पाइन्छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूसहित ८ मन्त्री बनाउनुपर्नेमा एक जना राज्यमन्त्री थपेर कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखेपछि आफ्नै दल एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू भने रिसाएका छन्।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई थप एउटा मन्त्रालय दिएर मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आफ्नो पद सुरक्षित पार्ने अर्को प्रयास गरेका छन्। यसअघि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने बताएको नागरिक उन्मुक्ति भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिएर मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन कायमै राख्न तयार भएको हो। नागरिक उन्मुक्तिकी प्रदेश सभा सदस्य टीका थापा उप्रेतीले मन्त्रीको शपथ लिएकी छन्।

यसअघि नागरिक उन्मुक्ति कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री दाबी गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रकै विवादले थिलथिलो भएको छ। एमालेले सोडारी नेतृत्वमा तत्काल सरकारमा नजाने अडान लिएपछि हच्किएको माओवादी केन्द्रले सरकारमा जानेबारे छलफल तीव्र पारेको छ। जसले गर्दा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले सबैलाई मिलाएर आगामी शुक्रवार वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अर्को सरकार बनाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पत्र पठाएका छन्। सरकार छाडेको पर्सिपल्ट गत चैत २८ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी ५२ प्रदेशसभा सदस्यले वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई एक पत्र बुझाएका थिए।

वैशाख ७ गते कोशी प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे र मार्ग प्रशस्त गर्न र त्यसो पनि नभए प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसको दुई सातापछि मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बोधार्थ राखेर तीन पृष्ठ लामो पत्र बुझाउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव देखाएर गैरसंवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन्।

सभामुखको हस्ताक्षरसहित गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई अदालतले प्रदेशसभाबाट परीक्षण हुन भन्दै राहतको आदेश दिएपछि छलफल तीव्र पारिएको छ।

वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन राप्रपालाई मनाउनेदेखि विश्वासको मत पाउने वातावरण बनाउन लागि परेका अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध काँग्रेसको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए पछि गण्डकीमा अहिलेकै सरकारलाई सघाउन राप्रपा सकारात्मक देखिएको उनको दाबी छ।

राप्रपाले यसअघि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै खगराजलाई समर्थन गरेको थिएन। राप्रपाले सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे सोच्न सकिने बताएको थियो।