काठमाडौं : १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। देशभरका उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर श्रमिक दिवस मनाउनका लागि सडकमा निस्कने परम्परा धानिरहेका छन्।

रोजगारदाताको अन्याय अत्याचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिएको छ। वि.सं. २००३ सालमा विराटनगरमा मजदुरहरूको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो।

सरकारले त्यो लामो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बी.पी. कोइराला लगायत धेरै नेताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना अथवा २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान विन्दु यही मजदुर आन्दोलन थियो।

वि.सं. २०१६ मा नेपाली काँग्रेसको जन–निर्वाचित सरकारले कारखाना र मजदुर सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर, मजदुरहरूलाई कानूनसम्मत् अधिकार प्रदान गरेको दाबी नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको छ। आज पनि नेपालका श्रमजीवीहरूले अनेक समस्याहरूलाई बेहोरिरहन परेको छ।

पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले श्रमिकको समस्यालाई समाधान गरेर श्रमिक वर्गको हक र हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा सुशासनका माध्यमबाट आफ्नो आर्जनको सुरक्षा, अनुकूल सामाजिक वातावरण, उचित ज्याला एवं पारिश्रमिक, भयरहित, शान्त र सुरक्षित अवस्थाको सिर्जना गर्न क्रियाशील रहेको दाबी समेत गर्दै आएको छ।

श्रमिकले काम अनुसारको दाम पाउन रोजगारदातासँग हार गुहार गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। अग्रगति प्रगतिकालागि शुभकामना दिने राष्टप्रमुखदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले दिवस मनाउनुलाई नै सफलताको कडी मानेका छन्, शुभकामना जारी गरेका छन्।

श्रम क्षेत्रमा पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी भए पनि ज्याला भने महिलाले कम पाउने गरेका छन्। कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य भएको छैन। रोजगारदाता अझै पनि पूर्ण रूपमा श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

हायर एन्ड फायर गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणामा सहमति जनाएका रोजगारदाताहरू मन लागे राख्ने, नलागे फाल्ने काम गरिरहेका छन्।

नेपालका ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी मार्फत रोजगारदातालाई झकझकाउँदै आएका छन्। ट्रेड युनियनहरूको पछिल्ला गतिविधि भने मे दिवसका दिन मात्रै देखिन थालेको छ।

कार्यस्थल श्रमिक मैत्री बनाउने नारा मात्रै लगाइरहेका छन्। ट्रेड युनियनका नाममा नेतागिरी मौलाएको छ। श्रमिकको अधिकार सधैँ कुण्ठित भइरहेको छ।

रोजगारीको अवसरबाटै वञ्चित

तामझामका साथ श्रमिक दिवस मनाइरहँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले भने काम विहीन भएर बस्नु परेको गुनासो गरेका छन्।

नेपालमा काम नपाएर बिदेसिएका समुदायका व्यक्तिहरूले भेदभाव भोगेर कामविहीन हुनु परेको मायाको पहिचान नेपालका सचिव एवं दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण काम नै नदिने रोजगारदाताहरूलाई पाण्डेले अन्याय नगर्न भनेका छन्। ‘श्रम पाएका व्यक्तिहरू रमाउँलान, खुसी व्यक्त गर्लान् तर,हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले कुन रूपले खुसी व्यक्त गर्ने र खुसी साटासाट गर्ने भन्ने अन्योल छ’सचिव पाण्डेले भने।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति भएकै कारण काममा नलगाउने, लगाए पनि विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने गरिएको उनले बताए।

हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू भने बिहान बेलुकाको छाक टार्न सडकमा उभिनु पर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए। ‘कुनै पनि क्षेत्रमा काम पाउने अवस्था छैन,’सचिव पाण्डेले भने,‘देश विदेशका जुनसुकै ठाउँमा काम पाए पनि भेदभाव भोग्ने अवस्था छ।’

श्रममा विभेद भोगेका सयौँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू न्यायको पहल गरिदिन मायाको पहिचान नेपालमा आउने गरेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए। ‘दिनहुँ जसो रोजगारीका लागि १०/२० जना व्यक्तिहरूले सम्पर्क गरिरहेका छन्,’उनले भने,‘उहाँहरूलाई न्यायसहितको रोजगारी दिने प्रयास जारी राखेका छौँ।’

अप्रिल २० मा मायाको पहिचान नेपालले नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा रेन्बो पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको जनाएको छ। ‘विभिन्न ट्राभल्स कम्पनी, होटेल, हस्पिटालिटी, ट्रेकिङ गाइड, निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जनाउँदै मायाको पहिचान नेपालले सबै क्षेत्रलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय मैत्री बनाउने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।

मानवअधिकार आयोगको चासो

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन सम्बन्धी महासन्धिहरू, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।

मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबरजस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लङ्घन भएमा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएका छन्।

‘उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बावजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पाइएको छ,’आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिकाहरू, इट्टा भट्टा, होटेल तथा रेष्टुरेन्टहरु र निजी घरहरूमा समेत बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटनाहरू आयोगको जानकारीमा आएका छन्।’

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट नेपालमा श्रमिकहरू दिनहुँ घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानै समेत गुमाउनुपरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
श्रमिकको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोगले आग्रह गरेको छ।

नेपाल सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ।

सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरणको निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने, गराउने कार्यमा विशेष जोड दिन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।