काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कारागारहरू यातना केन्द्र नभई सुधार गृह बनुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। कैदी/बन्दीलाई सम्मानजनक श्रममा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
बाँकेको नौबस्तामा नवनिर्मित कारागार भवनको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कैदी बन्दीलाई कृषिदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा लगाउन सकिने बताए।
कैदी/बन्दीको क्षमता विकाससँगै उत्पादकत्व वृद्धि र उनीहरूको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीलाई पनि फाइदा पुर्याउने लामिछानेले सुनाए।
१३४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारागारमा ३ हजार (२४ सय पुरुष र ६ सय महिला) कैदी/बन्दीको क्षमता रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। कारागार करिब ३ अर्बको लागतमा निर्माण भएको हो।
प्रशासनिक, मेडिकल र स्पोटर्स ब्लकसहित ३ वटा मुख्य भवनमा १÷१ हजार कैदी/बन्दी अट्छन्। कारागार परिसरभित्र नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका लागि ब्यारेक पनि निर्माण गरिएको छ। पहिलो चरणमा ८ करोड ६१ लख, दोस्रो चरणमा ७४ करोड ८७ लाख र तेस्रो चरणमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
कारागार उद्घाटन गर्दै लामिछानेले कारागारहरू यातना केन्द्र नभएको बताउँदै सुधार गृह बनुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्। ‘सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका काम निकै छन्। आवश्यक प्रयास भइरहेको छ,’लामिछानेले भने,’सजाय भुक्तानी गरेर फर्किएकालाई समाजमा पुनः स्थापित हुन गाह्रो छ। त्यसतर्फ पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ।’
कारागारबाट फर्किएकालाई समाजले फेरि कारागार नै पठाउने परिस्थितितर्फ धकेल्न नहुने उनले बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेले अब खल्तीबाट नाम झिकेर कैद मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने दाबी गरे। ‘पहुँच हुनेले मात्रै कैद मिनाहा पाएको भन्ने गुनासो छ,’लामिछानेले भने,’अब खल्तीबाट नाम झिकेर कैद मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। त्यसबारे छलफल सुरु गरिसकेका छौँ।’
उनले असल आचरण हुनेका लागि कसैको पहुँच नचाहिने बताए। ‘उनीहरूका लागि पहुँच चाहिन्न सरकार छ,’लामिछानेले भने।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
