काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आव्हान गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस लगत्तै संसद्को बजेट अधिवेशन आव्हान भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे बजेट अधिवेशन आव्हान गरेका हुन्।

जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नेछ। गत वर्ष जेठ ५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएको थियो।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइसकेको छ। अधिवेशनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संसद् अवरोध गरेको थियो। अवरोधकै बीचमा सरकारको सिफारिसमा वैशाख २ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

काँग्रेसले छानबिन समितिलाई बटम लाइन बनाएको छ। तर सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार देखिएको छैन। काँग्रेसले समिति गठनको मागबाट ब्याक हुने वातावरण नबनेको बताएको छ। ‘ब्याक हुने अवस्था छैन,’काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले पहिचानसँग भनिन्,‘कसरी अगाडी बढ्ने भनेर पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुन्छ।’

समिति नबनाउन अनेकन जुक्ति लगाएको सरकारले अघिल्लो मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सहकारी समस्या समाधानका लागि छिटो कानुन संशोधन गर्ने बताए पनि कुनै तयारी गरेको छैन।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था अथवा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे पनि सरकारले टार्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले छिटो कानुन ल्याउने निर्णय गरे पनि हालसम्म अध्यादेश नल्याएको सरकारले अब सदनमै विधेयक ल्याउने बताउन थालेको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अध्यादेश ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा ड्राफ्ट बनाउने लिखित प्रस्ताव नै राखे पनि काम अघि बढेको छैन। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीपरिषद्मा लिखित बुझाएर नक्कली सहकारी पीडित बनाएर भेटे पनि कानुन ल्याउनका लागि कुनै पहल नगरेको पाइएको छ। गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यो काम सहकारी मन्त्रालयको भएको बताए।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहे पनि अध्यादेश वा विधेयक के ल्याउने भन्नेबारे एक हप्तापछि मात्र थाहा हुने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले कानुन संशोधनको लागि छलफल गर्न समय लाग्ने भएकाले अहिले नै भन्न नसकिने जवाफ दिए।

कानुन मन्त्री पदम गिरिले भने सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश नभए छिटो पारित गर्ने गरी संसद्मा नै विधेयक आउन सक्ने बताएका छन्।

अघिल्लो अधिवेशन चल्न नदिएको काँग्रेस टसमस नभए पछि सरकारले आगामी अधिवेशन चलाउन काँग्रेससँग छलफल गरिरहेको छ। तर काँग्रेस पछि नहट्ने देखे पछि सरकारलाई नैतिक सङ्कट देखिएको छ।