काठमाडौं : सांसदहरूले लोगो लगाएर सडकमा हिँड्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको इज्जत बचाउन सरकारसँग गुहार नै मागेका छन्। नेताका खल्तीका मान्छे राखेर मुलुक चलाउँदा जनतामा राम्रो प्रभाव नपरेको उनीहरूले बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा काँग्रेस सांसद हृदयराम थानीले जनतामा नेताहरूको प्रभाव देखिन छाडेको भन्दै संसद्को लोगो लगाएर हिँड्नै गाह्रो भएको बताए।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक २०७९ फागुन १२ गते संसद्मा दर्ता भएको हो। विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरे पनि पारित हुन सकेको छैन। दलका शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूल इन्ट्रेस्ट राखेकै कारण विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या कतिलाई मान्ने? सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्दा कति प्रतिशत वा कति जनालाई बहुमत मान्ने र परिषद् बैठकमा सबै सदस्यको अनिवार्य सहभागिता कसरी गराउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

सरकारले विधेयकमा ५० प्रतिशत सङ्ख्या भएमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राखेको छ। अधिकांश सांसदहरूले ५१ प्रतिशत सङ्ख्या हुनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले परिषद् बैठकमा सर्वसम्मतबाट निर्णय हुनुपर्नेमा सहमत भए पनि सर्वसम्मत नभए के गर्ने भनेर विधेयकमा राख्नु पर्ने बताए।

संवैधानिक परिषद्मा दलहरूले भागबन्डामा नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएका छन्। भागबन्डा मिले पछि मात्रै परिषद्को बैठक बस्ने गरेको छ। अब विधेयकमा नै नियुक्तिको सिफारिस पाउने व्यक्तिको चरित्र उल्लेख गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बताए।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मात्र परिषद्को बैठक बस्ने गरेको छ। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हालीमुहाली भएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।

तर, सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अध्यक्ष बाहेक निर्णय गर्ने कि अध्यक्ष सहित भन्नेमा विवाद गर्नुको औचित्य नभएको बताइन।