काठमाडौँ : भुटानी नागरिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत रहेको नेदरल्याण्ड्सको हेगमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेदरल्याण्ड्समा बसोबास गर्ने भुटानी समुदायका सदस्यहरू र उनीहरूका शुभचिन्तकहरूले भुटानका जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दी रिहाइको माग गर्दै प्लेकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले भुटानमा मानव अधिकार उल्लङ्घन बन्द गर, जातीय भेदभाव बन्द गर, जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर दुई घण्टासम्म प्रदर्शन गरे। नेदरल्याण्ड्सस्थित भुटानी समुदायका नेता तथा राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा युरोपियन युनियनलाई भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको मुद्दालाई अगाडी बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ।

हाल ३५ जना प्रमाणित भुटानी राजनीतिक बन्दी भुटानको विभिन्न कारागारमा दशर्कौदेखि बन्दी छन्। पक्राउ पर्दा दिएको अमानवीय यातनाका कारण ६ जना गम्भीर बिरामी छन्। भुटान प्रहरीले पक्राउ गरेका लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी र कुलबहादुर बस्नेत जस्ता भुटानी मानवअधिकारकर्मीहरू अझै बेपत्ता छन्।

भुटानले संविधानले राजालाई मात्र राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिने अधिकार दिएको छ। तर, भुटानी राजाले भुटानका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आममाफीको आव्हानलाई बारम्बार बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

विगतमा भुटानी राजाले आममाफी दिने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी केही राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरेका थिए। त्यसयता भुटानी राजा राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न तयार भएका छैनन्।

भुटानी शरणार्थीहरूलाई सम्मानजनक स्वदेश फिर्ता गर्न भनिरहेका छन्। भुटानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिएर तुरुन्त रिहा गर्न भुटानीहरूले माग गर्दै आएका छन्।

भुटानी राजनीतिक बन्दीका परिवारले आफ्ना आफन्तलाई आममाफीका लागि विभिन्न माध्यमबाट राजासमक्ष अपिल गरिरहे पनि ती सबै अपिललाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्।

भुटानी राजाले आममाफी नदिँदा राजनीतिक बन्दीहरूले कारागारमा कष्ट भोग्नु परेको भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले बताए। ह्युमन राइट वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी राजालाई थप ढिलाइ नगरी राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न भनिरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म उनीहरूलाई रिहा गर्ने कुनै सङ्केत नदेखिएको संयोजक कार्कीले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, युरोपेली सङ्घ, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् र विश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई भुटानमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिन संयोजक कार्कीले आव्हान गरेका छन्।