काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड घाटा बजेट प्रस्तुत गरे।

राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने भनिएको छ। अपुग रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पुनले सुनाए।

सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

सबै भन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ। सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरे।

तलब र भत्ता यथावत्

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब सुविधा र वृद्धभत्ता यथावत् राखेको छ। दुई वर्षअघि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू भएको तलबमान आर्थिक सङ्कटका कारण बढ्न सकेको छैन। नबढाए पनि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

हाल वृद्ध भत्ताबापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसहित अपाङ्गता भत्ता, एकल महिना भत्तासहित बाल पोषण भत्ता दिँदै आएको छ।

अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिने भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइने, हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ। निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने र सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ। विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता

देशमा रोजगारी दिन नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गएकाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई स्वदेशमा फर्काउने भाषण गर्दै आएको तर ठोस् योजना ल्याउन नसकेको भन्दै काँग्रेस सांसद रमा पौडेलले असन्तुष्टि जनाइन।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ।

तरकारी तथा फलफूलमा भ्याट खारेज

सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ। मदिरा, बियर र सुर्तीमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ।

औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने लगायतका उद्योगको कच्चापदार्थमा लाग्ने पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ। दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशु फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ १ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ।

बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लाग्ने भएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी दिवङ्गत श्रीमती सीता दाहालको नाममा मेमोरियल कलेज अफ न्याचोरापेथी साइन्स कलेज स्थापना गर्न बजेट छुट्टाएको छ भने ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ।

सरकारले नयाँ बजेटमा ल्याएका दुई कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वर्गीय पत्नी सिता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्ने घोषणा र ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’को नेपाली काँग्रेसकी सांसद पौडेलले आलोचना गरिन।

सरकारले एक लाख युवाको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी राष्ट्र निर्माण युवा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसको लागि तीन अर्ब बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको छ। गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने भएको छ। विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, स्पाइनल र हेड इन्जुरी, सिकलसेल उपचार सहुलियतका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष झैँ ९८ प्रकारका औषधी खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ।

क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति मासिक ५ हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसको लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले देशभरका ५ लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने भएको छ।

सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको अवसर उपलब्ध गराइने भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ।

डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ। विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। बजेट आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।