थाइल्यान्डमा विवाह समानता : कतै उत्साह, कतै भेदभावको आशङ्का

थाइल्यान्डमा विवाह समानता : कतै उत्साह, कतै भेदभावको आशङ्का

एजेन्सी : थाइल्यान्डमा विवाह समानता विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रिया नजिक पुग्दै गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा उत्साह छाएको छ।

एकातिर उत्साहसँगै प्राइड मन्थ सुरु भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ भेदभावको आशङ्का गरिएको छ। उक्त विधेयकले छिट्टै कानुनी रूप लिनेछ तर, अधिकारकर्मी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू यसमाथि अझ थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। यसका शब्दावलीलाई लिएर विशेष चिन्ता देखिएको छ।

हर्षका साथ कानुनको प्रतीक्षा गरिरहेका थानादेच जान्दी, वैवाहिक समानता विधेयकलाई लिएर निकै रोमाञ्चित छन्। थानादेच जो, जैविक रूपमा महिला थिए र गत वर्ष उनले लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरी आफूलाई पुरुषको पहिचान दिलाए। उनी अहिले प्रेमिकासित अघिल्लो सम्बन्धबाट जन्मेका छोरासँग बस्छन्।

‘वैवाहिक समानता कानुन पारित होस् भन्ने चाहन्छु। यसले अरू पुरुष र महिलाको परिवार जस्तै मेरो परिवारलाई पनि पूर्ण बनाउनेछ’ बैंककका ३४ वर्षीय थानाडेचले भने। तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ताहरू झैँ उनी पनि विधेयकको शब्दावलीलाई लिएर चिन्तित छन्। कानुनी सर्तहरूमा ‘अभिभावक’ र ‘आमा र बुबा’ प्रयोग गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि अन्य जोडी सरह मान्यता पाउने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।

प्रस्तावित कानुनले विवाहलाई एक पुरुष र एक महिला वा पति र पत्नीको सट्टा दुई व्यक्तिको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गर्नेछ। दम्पतीहरूलाई चिकित्सकीय उपचार, करसम्बन्धी पहल, पैतृक अधिकार र धर्मपुत्र राख्नेसहित पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनेछ। ‘सामान्य पुरुष र महिला सरहको अधिकार प्राप्त गर्न म जे पनि गर्न चाहन्छु’ थानाडेचले भने।

दक्षिण पूर्वी एसियाली देश थाइल्यान्ड समलिङ्गी विवाहलाई वैद्य बनाउन तयार भइसकेको छ। समानता विधेयकमाथि सिनेटमा यस महिनाको अन्त्यमा अन्तिम छलफल हुनेछ। थाइल्यान्डको तल्लो सदनले विधेयकलाई लगभग सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो, जहाँ ४१५ उपस्थित सांसदमध्ये १० जना सांसदले मात्र यसको पक्षमा मतदान गरेनन्।

‘यो उत्सवको विषय हो,’फोर्टिफाई राइट्सका थाइल्यान्ड मानवअधिकार सहयोगी मुकडापा यांग्युएनप्राडोर्नले भने,‘तर अधिक समावेशी र लैङ्गिक–तटस्थ भाषा “मातापिता” लाई संशोधनहरूमा समावेश गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।’

केही एसियाली देशहरूको विपरीत, थाइल्यान्डले लामो समयदेखि प्राइड सहित समलिङ्गी उत्सवहरूको लागि अनुमति दिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय तेस्रो लिङ्गी सौन्दर्य प्रतियोगिताका लागि अनुमति दिएको छ भने लिङ्ग पुनः नियुक्ति शल्यक्रियामा पनि विश्वव्यापी मान्यता राख्छ।

२०१५ मा थाइल्यान्डले सबै मानिसहरूलाई लैङ्गिक भेदभावबाट जोगाउने लक्ष्यसहित लैङ्गिक समानता ऐन पारित गरेको थियो। तर एसियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा खुला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमध्ये एक भए पनि, थाइल्यान्डले अहिले पनि तेस्रो लिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर) हरूलाई कुनै प्रकारको कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दैन।

पुरुषको रूपमा जन्मिएकी आरिया मिलिन्तानापा अहिले तेस्रो लिङ्गी महिलाको रूपमा चिनिन्छिन्। ४० वर्षीया आरियाले २०१९ मा अमेरिकामा विवाह गरेकी ४० वर्षीया आरिया र उनका श्रीमान् ली दुई छोराको अभिभावक हुन्। आरिया आफ्नो आठ वर्षका कान्छो भाइको अभिभावक हुन्, जसलाई पुरुष भएर जन्मेका कारण काकाको पहिचानसहित अभिभावकत्व लिन दिइएको छ। उनीहरूका १० वर्षीय जेठो छोरा लीको अघिल्लो सम्बन्धबाट जन्मेका हुन्।

आरिया हालको कानुनले आफूहरूलाई परिवारको रूपमा बस्न कठिन बनाइदिएको बताउँछिन्। यात्रा र बिमा जस्ता विषयमा धेरै समस्या हुने गरेको छ। ‘हामीले एउटा विद्यालयको लागि आवेदन दियौँ तर हामीलाई आमा र बुबाको कानुनी प्रमाण मागियो। बुलीङ गर्ने बच्चाहरूले हाम्रा छोरालाई तिमीहरूको आमा अर्कै हो भनेर चिढ्याउने गर्थे’ आरियाले भनिन्,‘आगामी कदमले जैविक लिङ्गको चिन्ता भन्दा धेरै बच्चाको फाइदामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास छ।’

बालबालिकामा पर्ने असर

समलिङ्गी जोडीलाई अभिभावकको रूपमा पहिचान नगर्दा बालबालिकावीच भेदभाव र धम्की बढ्न सक्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिवक्ता एवं कानुनका व्याख्याता नाडा चैयाजीत बताउँछिन्।

‘यो शब्दले प्रस्तावित कानुन वास्तवमा विवाह समानताको लागि होइन भन्ने अर्थ लगाउँछ। अर्थात् बुबा वा आमाको रूपमा मान्यता प्राप्त समलिङ्गीहरूलाई मात्र विवाह गर्न अनुमति दिइनेछ भन्ने हुन्छ, किनभने यो समलिङ्गी विधेयक हो, विवाह समानता विधेयक होइन,’ बैंककको मानवअधिकार संस्था, मानुष्य फाउन्डेसनका संस्थापक एमिली पालामी प्रदिचित भन्छिन्,‘उदाहरणका लागि, यदि एक तेस्रो लिङ्गी महिलाले गैर–बाइनरी व्यक्तिसँग विवाह गर्न चाहिन भने त्यो गर्न सक्दिनन्। थाइल्यान्डमा लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी कानुन छैन। यो एउटा प्रमुख मुद्दा हो।’ यद्यपि भविष्यमा त्यो परिवर्तन हुन सक्छ।

एक थाई सांसदका अनुसार लैङ्गिक मान्यतासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा काम भइरहेको छ। ‘इच्छित लैङ्गिक पहिचान’ सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा म पनि काम गरिरहेको छु’मुभ फरवार्ड पार्टीका सांसद टुन्यावाज कमोलवङ्गवतले भनेका छन्।

हालको लागि, थाइल्यान्डको ध्यान विवाह समानता विधेयकमा केन्द्रित छ। यो बिन्दुमा पुग्न एक दशक भन्दा बढी समयसम्म अभियान चल्यो र मस्यौदा कानुनले व्यापक राजनीतिक समर्थन पाएको छ। गत वर्षको निर्वाचनपछि नेतृत्वमा आएकी प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले यसलाई समर्थन गरेकी छिन्। ‘हामी एकसाथ समानतामूलक समाजतर्फ बढ्छौँ र विविधताको सम्मान गर्छौ जसलाई थाई समाजको गौरव मानिन्छ’ प्रधानमन्त्री थाभिसिनले भनेकी छिन्।

यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने, थाइल्यान्ड समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो देश बन्नेछ भने ताइवान र नेपालपछि एसियाली क्षेत्रको तेस्रो देश बन्नेछ।

थाइल्यान्डको जनसङ्ख्या ७१ मिलियन भन्दा बढी छ। मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस ग्रुपले लगभग ९ प्रतिशत थाई मानिसहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। गएको डिसेम्बरमा कानुनको पहिलो वाचनपछि विवाह समारोहका लागि बुकिङ समेत बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अलजजिराले उल्लेख गरेको छ।

प्राइड मन्थ

थाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले विवाह समानता विधेयकको अन्तिम वाचनअघि नै प्राइड मन्थ सुरु गरिसकेका छन्। प्राइड मन्थको सुरुमा अघिल्लो शनिवार बैंककका सडक इन्द्रेणी झन्डाले भरिएको थियो। हजारौँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरू राजधानीको सडकमा परेडका लागि भेला भएका थिए। उनीहरूले प्रेमको जीत जस्ता नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकेर सहरभरि प्रदर्शन गरे।

प्रधानमन्त्री थाभिसिन पनि इन्द्रेणी सर्ट लगाएर परेडमा सहभागी भएकी थिइन्। ‘कसलाई प्रेम गर्ने भनेर छनोट गर्न पाउनु आधारभूत अधिकार हो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखिन्।

वैवाहिक समानता विधेयक अप्रिलमा माथिल्लो सदनको पहिलो वाचनमा भारी मतले पारित भयो र यस महिनामा दोस्रो र तेस्रो वाचन हुनेछ। ‘सिनेटले सम्भवतः जुन १८ मा विधेयक पारित गर्नेछ’ सिनेटको समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी समितिका अध्यक्ष सिनेटर वालोप ताङ्कानानुरुकले भने।

तल्लो सदनबाट कुनै संशोधन नभएमा सरकारले यसलाई शाही स्वीकृतिको लागि पठाउनेछ। वालोपका अनुसार यो कानुन शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुनेछ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.