सरकारी पक्षले मिसिल पेस नगर्दा रविलाई राहत

सरकारी पक्षले मिसिल पेस नगर्दा रविलाई राहत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राहत दिएको छ। सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी पक्षले आवश्यक मिसिल उपलब्ध नगराउँदा लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रविका बिजनेस पार्टनर जितेन्द्र बाबु राईसमेत भएको सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश दिएको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर आगामी असार ४ गतेको लागि पेशी तोकेको छ। यससँगै गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा लम्बिने भएको छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि पोखरा प्रहरी कार्यालयमा कृष्ण जैसी समेत १९ जनाले दिएको जाहेरी पेस गर्न भनेको थियो। तर सोमबारको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले केही पनि पेस गरेन। बहस नै मिसिल मगाउनेमा केन्द्रित बन्यो।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी, अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उक्त मिसिलहरू प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.