काठमाडौं : शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई तनाव हुने भएको छ। २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गर्नु संविधान विपरीत रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालले जिकिर गरेका छन्।
दुवै सङ्गठनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ खारेज गर्न माग गरेका छन्। संबिधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप हुने गरी केन्द्रीकृत रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
जेठ १३ गते जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ/नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूमा विज्ञप्तिमार्फत आव्हान पनि गरिएको छ।
सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्देशिका ल्याएकोमा सङ्घले आपत्ति जनाएपछि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई तनाव हुने भएको हो।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल, नेपाल अभिभावक महासङ्घ, नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अभिभावक सङ्घ र नेपाल नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
लामो समयदेखि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ।
लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमिफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक संसद्बाट गत असोज २५ गते पारित भई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।
त्यसपछि आमचासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक समितिले थन्क्याएको छ। संसद्बाट गत असोज २५ गते पारित भएर समितिमा गएको ८ महिना नाघिसक्दा पनि छलफल नगरे पछि मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सभापतिलाई विधेयकको छलफललाई प्राथमिकता कायम गर्न पत्र नै पठाएकी छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
