काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नगरसभाको बैठक स्थगित गरेर मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन ब्राजिल प्रस्थान गरेका छन्।

असार ५ र ६ गते (जुन १९ र २०, २०२४) मा ब्राजिलको साओ पाउलोमा हुने निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन बालेन ब्राजिल प्रस्थान गरेका महानगरपालिकाले जनाएको छ। बालेन असार ८ गते स्वदेश फर्कनेछन्।

उनले असार १० गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि नगरसभा बैठक स्थगित गरे लगत्तै वडा नं २२ का अध्यक्ष चिरिकाजी महर्जनले विदेश जानका लागि बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाएका थिए।

बालेन पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका साथ ब्राजिल गएका महानगरले जनाएको छ। बालेन मेट्रोपोलिस विश्वका ठुला महानगरहरूका बिचमा विश्वव्यापी सहयोग, संवाद, ज्ञान र समाधान आदानप्रदान गर्ने, सामूहिक आवाज वुलन्द गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशक बोर्ड सदस्य छन्।

सहरी आवास र भवनहरूको विषय निर्देशक बोर्डमा छलफलको मुख्य विषय रहेको महानगरले जनाएको छ। सहरमा आवासका चुनौतीलाई सामना गर्न, सभ्य र सहज आवाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर निर्देशक बोर्डले निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा बालेनले सम्बोधन गर्नेछन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मेयरल राउण्ड टेबल’ शीर्षकमा बुधवार हुने आवास र भूमि तथा महानगर कल्याण र जीवन स्तर सुधारसँग सम्बन्धित ‘मेट्रोपोलिस नीति बहस’ मा उनले प्यानलिष्टका रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्।

सहरी आवासका आयाम, अभाव र प्रभाव तथा जलवायु जोखिम घटाउन विश्वव्यापी साझा कार्यक्रम, पर्याप्त पूर्वाधार, कम कार्बन फुटप्रिन्ट र समुदायका प्रत्येक सदस्यको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न समावेशी दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रित रहेर नीति बहस हुनेछ।

नीति बहसले विश्वभरका प्रमुख सहरहरूका प्रमुख सरोकारवालाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र वित्तीय संस्थालाई एकै ठाउँमा स्थानीय चुनौती समाधान गर्न अन्तर्दृष्टि आदानप्रदान गर्ने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ।

उपयोग नीतिका आधारमा नवीन आवास र भूमि व्यवस्थापनमा महानगरहरूका ज्ञान आदान प्रदान गर्न विश्वका प्रमुख सहरहरूबाट राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्जाल निर्माण गर्नु, सभ्य, मितव्ययी सहरी आवास सुनिश्चित गर्न साओ पाउलोले गरेका प्रयासको बालेनले अवलोकन गर्नेछन्।

बैठकले विश्व परिवेशका भिन्न भिन्न स्थानीय अनुभव, प्रयास र नतिजा तथा प्रमाणमा आधारित समाधान दिने दाबी काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ।