काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला विभिन्न सहकारीको रकम लगेको आरोपमा उनीमाथि हाल संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमध्ये केहीको बचत रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्न रहेकाले पदमुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दाको पेशी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ।

बिहीबार मात्रै काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६४ करोड रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अवैध रूपमा लगेको भन्दै युवराज पौडेल सफलले रवि र नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गराएका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु ,काठमाडौँमा हुलाक मार्फत सहकारी सम्बन्धी कसुर ,सङ्गठित अपराध र ठगी मुद्दामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको सफलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। जाहेरीमा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

आफूमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफू पानीमाथिको ओभानो देखिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। बिहीबार श्री एयरलाइन्सको परीक्षण उडानमा चितवन पुगेपछि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीवी राईको लोकेसन सरकारले पत्ता लगाइसकेको दाबी गरे।

केही दिनअघि मात्रै मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग समेत आफ्नो कुराकानी भएको बताउँदै लामिछानेले मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारणले उनलाई ल्याउन केही ढिलाइ भएको पुरानै कुरा दोहोर्‍याए।

संसदीय समिति, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी र सदनबाट गरी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि उनले बिहीबार बेलुकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा पछिल्ला दिनमा बजेटलगायत विषयमा असन्तुष्ट प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई फकाउन र घेराबन्दीमा परेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउने बारेमा छलफल भएको हुनसक्ने अनुमान छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गरिने बताएका थिए। छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता) समेतको कार्य अघि बढाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

अपमान भएको गुनासो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा आफूमाथि अपमान भएको बताए। संसद्मा प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरू र सांसदहरू अत्यावश्यक कामबाहेक उपस्थित हुने संसद्को प्रचलन, परम्परा, गरिमा भए पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र होइन प्रमुख पार्टीका दोस्रो तहका नेता र मन्त्री नै उपस्थित नदेखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुनासो गरेका हुन्।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको स्वीजरल्याण्ड र जर्मन भ्रमणबारे जवाफ नदिई संसद् छलेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विशेष कामले संसद्मा उपस्थित हुन नसक्दा चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्री खोज्ने सांसदहरू जवाफ दिने बेला संसद्मा नदेखेको सुनाए।

मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि संसद्मा जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणमा पुरानै कमजोरी दोहोरिएको स्वीकार गरे। आफूले रूपान्तरण गर्न चाहे पनि मन्त्रीले नै नमानेका कारण यस्तो आलोचना खेप्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ।