काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनादेखि राजश्व सङ्कलन बढ्न थालेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ।

जेठ महिनामा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। गत वर्ष सोही अवधिको सङ्कलन ३७ अर्ब थियो।

यो ११.३० प्रतिशतको वृद्धि हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक राजश्व विभागले कूल ४ खर्ब ४८ अर्ब राजश्व सङ्कलन गरेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.६४ प्रतिशतले बढी हो।

गत वर्ष जेठ मसान्तसम्मको राजश्व असुली ४ खर्ब ८ अर्ब थियो। गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ४० अर्बले राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए।

आयकर (भाडा र व्याजसमेत) बाट २ खर्ब ३२ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धिकर (आन्तरिक) बाट १ खर्ब १२ अर्ब र अन्तःशुल्कबाट ९५ अर्ब सङ्कलन भएको छ। महानिर्देशक तिवारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्यबाट ८ अर्ब राजश्व उठेको छ।

हालसम्म कूल लक्ष्यमा राजश्व असुली ७८.५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार अन्तिमसम्म लक्ष्य भेट्ने गरी राजश्व सङ्कलनमा तीव्रता दिइने तिवारीले बताए।

गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भने भेट्न सकेको छैन।

राजश्व सङ्कलनमा करदाता कार्यालयहरूमध्येको ठुला करदाता कार्यालयको योगदान करिब ४० प्रतिशत छ। यो कार्यालयले १ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व उठाएको छ। ठुला करदाता कार्यालयको लक्ष्य २ खर्ब ३८ अर्ब थियो।

वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताबाट ठुला करदाता कार्यालयले कर उठाउँछ। एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाता सङ्ख्या ५ सय ४५ छन्।

कोरोना महामारीसहित विविध कारणले केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण राजश्व सङ्कलनमा कमी आए पनि चालु आ.ब.को पछिल्लो अवधिमा अर्थतन्त्रमा आएको सुधारका कारण राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको महानिर्देशक तिवारीले बताए।

अन्त शुल्कमा बढाइएको निगरानी, धितोपत्र बजार र घरजग्गा व्यवसाय कारोबारमा भएको वृद्धि तथा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएका कारण पनि राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले जनाए।

कूल लक्ष्यमध्ये कर प्रशासनका प्रमुख दुई निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई ५०/५० प्रतिशत राजश्वको लक्ष्य दिइएको हुन्छ। लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब २ अर्बको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म लक्ष्यभन्दा धेरै कम अर्थात् १० प्रतिशत हाराहारी मात्र राजश्व सङ्कलन हुन सकेको छ। अपेक्षित रूपमा राजश्व सङ्कलन हुन नसक्दा बाह्य सूचकको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन।