काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भ्याईनभ्याई भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर अधिकारीले हरेक दिन दुई ओटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु परेको छ।

कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था मात्रै फरक भए पनि गभर्नर अधिकारीले बोल्ने विषय भने एउटै छ,’आवश्यकता अनुसार सीमाभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँछौ।’

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले मङ्गलवार गरेको पूर्व मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण पनि गर्ने बताए। ‘ऋणमा डुबाउने होइन, ऋण लिन कमिसन बुझाउनु पर्ने गुनासो गम्भीर आक्षेप हो,’गभर्नर अधिकारीले भने,’प्रमाणसहित आउनुहोला, कारबाही हुन्छ, बिना आधार आरोप मात्रै लगाउने काम नगर्नुहोला।’

उनले व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्क तयार रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो आउने अनुमान सार्वजनिक भइरहेको उनले बताए। उनले नियमन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको उल्लेख गरे। ‘बैङ्कहरूलाई रेगुलेशनले जोगाएको छ,’उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्मम भएर वास्तविक बजेट ल्याएको बताए। ‘२० खर्ब भन्दा धेरैको माग थियो,’उनले भने।

बजेटमा निश्चित करका दरहरूमा पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नगर्ने व्यवस्था राख्न नसकिएको बताए। ‘करका दरहरूमा पाँच वर्षसम्म परिवर्तन गरिने छैन भन्ने ड्राफ्ट गरेका थियौँ,’उनले भने,’पछि काट्यौ।’

उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पुँजीगत खर्च बढ्दा दुरुपयोग भन्नु सही नभएको बताए। सचिव मरासिनीले नयाँ पुस्ता आश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख गरे। ‘पारिश्रमिक हुँदाहुँदै बाहिर जाने प्रवृत्ति छ,उनले भने,नयाँ पुस्ता आश्वस्त नभएको हो भन्ने लाग्छ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च बढाएर ४६ प्रतिशत पुर्‍याएको दाबी सचिव मरासिनीले गरे।

नेपाल बैंकर सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्रसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि प्रेसरमा रहेको बताए। ‘बैङ्कहरू प्रेसरमा छन्,कन्फिडेन्स लेबल कम भएको छ,’अध्यक्ष केसीले भने,’१०/१२ वटा बैङ्कको नाफा नकारात्मक भएको छ।’

उनले बैङ्कहरूमा खराब कर्जा बढेको उल्लेख गरे। खराब कर्जाको अवस्था ४.५ प्रतिशत रहेको उनले बताए। श्रीलङ्कामा खराब कर्जाको अवस्था १३ प्रतिशत रहेको उनले बताए। बैङ्किङ क्षेत्रले ८५/८६ हजारलाई रोजगारी दिएको उनले उल्लेख गरे।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले घट्दो जनसङ्ख्याले पनि समस्या देखिएको बताए। उनले बैङ्कहरूमा पैसा भए पनि दिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। ‘अस्थिर नीतिले लगानीकर्तालाई असर गरेको छ,’उनले भने,’पुँजीकोषको दबाब छ।’