काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा सङ्कल्प प्रस्तावबाट बनेको सरकारले वैधानिकता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेसँगै सङ्कल्प प्रस्तावबाट बनेको सरकारले वैधानिकता पाएको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगरेको ठहर इजलासले गरेको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मत समेत लिएको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने’ फैसला भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आदेशको पूर्ण पाठ २–४ दिन मै सार्वजनिक हुने छ। संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
तर, निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगरेको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सङ्कल्प प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिकमत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधान विपरीत भएको दाबी निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गत वैशाख २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार हिकमत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी सरकारको संवैधानिक विवाद समेत निरूपण भएको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
