काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ। कमा, फुलिष्टप समेत परिवर्तन गर्न नसकिने बजेटमाथि सांसदहरूले घाँटी सुक्ने गरी प्रश्न गरे।

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिए। र, अन्तमा टेबल ठोकेर बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभाले मङ्गलवार बजेट पारित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको बजेट अब राष्ट्रिय सभामा पनि उही विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पारित हुने छ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो।

बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलका ३१ सांसदले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाले बजेट निर्णयार्थ पेस गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन।

बजेट पारित भएसँगै बजेटसम्बन्धी अन्य तीन विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको छ। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव सामान्य छलफलपछि स्वीकृत गरिएको छ।

तीन वटै प्रस्तावमा सांसदले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको हो। अब यी विधेयकमाथि आगामी बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। यी विधेयकमाथि संशोधन चाहने सांसदले अब संशोधनका लागि सूचना दिन पाउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका छन्। यसअघि सांसदहरूको लिखित प्रश्नको लिखित रूपमा जवाफ दिएर औपचारिकता निभाउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलवार साँच्चैको प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ।

बजेटमाथि सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदहरूको कतिपय पूरक प्रश्नले रन्थनिए। सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जङ्गिए। उनले ‘तपाईँहरूको पालमा चाहिँ के लछारपाटो लगाउनु भयो र?’ भनेर उल्टै प्रश्न गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्नको घेरामा पारे। नटेर्ने मन्त्री फेर्न नसके बालुवाटारको डेरा सर्न सुझाव दिएका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूको पनि आफ्नै बाध्यता हुने भनेर जवाफ दिए।

सांसदहरूले प्रश्नको ओइरो लगाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेको पहल, राजदूत फिर्ता, बीआरआई सम्झौता लगायतका विषयमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिमा त्रुटि भएको भए सच्याइने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीनसँगका सीमा समस्या समाधान गर्ने सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदी साझा नभएको दाबी गरे। तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त्यसो भए २०४७ सालमा भारतले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज भएको हो? भनेर सोधे।

उक्त प्रश्नको जवाफ भने सुवालले पाएनन्। प्रतिनिधिसभामा एक्लो प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँदै आएका सुवालले यस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ गुमाए। संसद्मा पुगेका प्रायः सबैजसो दल पालै पालो सरकारमा जाने गरेका छन्।

सत्तापक्षमा हुँदा सबै ठिक र विपक्षीमा बसे सबै बेठीक देख्ने अरू दलका लागि सुवाल एक मात्र अभिछिन्न प्रतिपक्षी हुन्। सादगी नेताको छवि बनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसमेत ७२ सालमा सरकारमा गएर उपप्रधानमन्त्री बने।

अहिले सुवाललाई काँग्रेस त्यागेर स्वतन्त्र सांसद बनेका अमरेश कुमार सिंहले सघाएका छन्। सांसद सिंहले सरकार र अर्थ मन्त्रालय नै बिचौलियाको गिरोहद्वारा सञ्चालित रहेको आरोप लगाउँदै आस गर्ने ठाउँ नभएको बताए।

सहकारी छानबिन समितिको बैठक बस्दै

सहकारीको बचत रकम अपचलनका सम्बन्धमा गठित सहकारी छानबिन विशेष समितिको छैटौँ बैठक बुधवार बस्ने भएको छ। संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलेका कारण सोमबार बैठक बस्न सकेन।

मङ्गलवार संसद्बाट बजेट पारित भएसँगै समितिको बैठक बुधवार बिहान ११ बजे समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न लागेको समिति सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन। बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग ब्रिफिङ लिने तयारी छ।

यसअघि गत असार ५ गते बसेको बैठकले कानुन मन्त्रालय र कानुन आयोगका पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरेको थियो।

कार्यदेशसंग सम्बन्धित कानुनको स्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट लगायतका विषयहरूमा छलफल गरेको समितिले तीन महिनाको समय पाएको छ। जेठ १५ गते गठन भएको समितिले करिब एक महिना छलफलमै सकेको छ।