काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब रिटको टुङ्गो पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।

लामिछानेलाई पद मुक्त गर्ने रिटमा मल्ल र सुवेदीले फरक-फरक परमादेश जारी गरेका छन्। न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने परमादेश जारी गर्दा न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेकी छिन्।

सुवेदीले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि मार्ग प्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनेकी छन्।

मल्लले भने आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने, त्यो उसको नैतिकताको विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्।

मल्लले महान्यायाधिवक्ताले पठाएको पत्र निर्णय नभई जानकारी मात्रै भएकाले बदर गरिरहनुपर्ने खालको नरहेको आदेशमा भनेकी छिन्। अब मुद्दा अन्य ३ न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ।

जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

न्यायाधीश मल्लले जाहेरी दिएकै आधारमा लामिछानेलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरेकी छन्। उनले पदमा बसेर नै अनुसन्धान गर्न दिन र अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न आदेश दिएकी छन्। मल्लले पदबाट राजीनामा दिने वा नदिने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिने भनेकी छन्।

फरक राय दिएकी न्यायाधीश सुवेदीले पनि जाहेरी दर्खास्तका आधारमा राजीनामा दिने/नदिने व्यक्तिको नैतिक कुरा भएकाले स्वविवेकीय हुने स्वीकार गरेकी छन्। तर, उनले फौजदारी न्याय निरूपणमा गृहमन्त्रीको पदमा बस्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश