काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १८ महिनामा देशले दोस्रो प्रधानमन्त्री पाउँदै छ। चुनाव लगत्तै १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाए लगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्को चालु १८ महिने कार्यकालमा दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष दाबी पेस गरिसकेका छन्।

आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउने तयारी गरेका छन्। काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष १ सय ६६ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र सहभागी हुने काँग्रेस मन्त्री छान्न व्यस्त बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री छान्न सचिवालय सदस्यहरूसँग बालकोटमा छलफल गरेका छन्। पार्टीले पाउने ८ मन्त्रालयमा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

अनुमान गर्न नसक्दा प्रचण्डले गुमाए सत्ता, ओलीले गरे दाबी पेस

एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सचिवद्वय योगेश भट्टराई र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्री बन्ने चर्चा छ। एमालेले विगतमा अवसर नपाएका, भूगोल, समुदाय र परिणाम निकाल्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउने मापदण्ड बनाएको बताएको छ।

काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिवार बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन हुने एमाले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री छान्ने मापदण्ड बनाएको हो।

दुवै दलले मन्त्रीको नाम आइतबार नै टुङ्ग्याउने बताएका छन्। काँग्रेसभित्र गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमा आरजु राणाको चर्चा छ। प्रकाशमान सिंह, जीवन परियार, अजय चौरसिया, चन्द्र भण्डारी मन्त्री बन्ने चर्चा छ। काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने मन्त्रीको नाम शपथ लिए पछि मात्रै थाहा हुने जवाफ दिएका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीबाट बन्ने मन्त्रीको नाममा विवाद नरहेको बताएका छन्। उनले मन्त्री छान्ने जिम्मा ओलीलाई नै रहेकाले शपथका बेला थाहा हुने बताए।

एक दशकपछि एकै ठाउँमा

संविधान बनेको एक दशकमा दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएका छन्। संविधान सभाको दुई निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्दा मिलेका यी दुई दलले एक दशकपछि अहिले संविधान संशोधनको सहमति गरेर सरकार बनाउँदै छन्।

यसअघि पनि ठुला र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका बेला काँग्रेस एमाले पटक पटक मिलेको इतिहास छ। आउँदो असोज ३ गते संविधान जारी भएको १० वर्ष लाग्दै छ। संविधानको धारा २६५ मा सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।

संविधान जारी गर्दाको जस्तै अहिले पुनरावलोकनको समयमा काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकारको गठन गर्न लागेका छन्। संविधानको पुनरावलोकनका लागि भनेर मिलेका दुई दलले विपक्षी दलको पनि सहयोग लिने भनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल काँग्रेसका प्रवक्ता महतले विपक्षी दलको पनि सहयोग लिएर संविधान संशोधन गरिने बताए।

संविधान संशोधनका लागि विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सर्त राखेको छ। बालुवाटारबाट रंगरोगन गर्दै गरेको खुमलटारको निजी निवासमा सरेका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।

उनले आधा आकाश ढाकेका महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने भनेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचितलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न नमिल्ने प्रचण्डको माग छ।

पक्राउ परेनन् जीवी

कामचलाउ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोस्रो कार्यकाल पनि गफमै सीमित बनेको छ। पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्दा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दै पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर चर्चामा आए पनि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेको सांसद पद नै खुस्किएको थियो।

दोस्रो पटक भएको उपनिर्वाचनपछि पुन गृहमन्त्री बनेका लामिछानेको कार्यकाल पहिलो भन्दा झन् विवादित बनेर बित्यो। सुशासनका चर्का भाषण सुनाउने लामिछानेले आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीलाई निलम्बन गरे।

सहकारी प्रकरणमा फरार रहेका आफ्नै सहकर्मी जीवी राईलाई आकाशमा भए पनि पातालमा जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउने स्टनबाजी गरेका लामिछानेले प्रश्न गर्नेहरूलाई उत्तर नदिएरै टारिदिए। जनताले धेरै आशा र धैर्यता राखे पनि अन्ततः जीवी राईलाई पक्राउ नगरेरै लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बिदा भए।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अझै पनि समय रहेको बताउँदै लामिछानेलाई जीवी राई पक्राउ गरेर देखाउन सुझाव दिँदा लामिछाने मुस्कुराए। गफमा भने लामिछानेले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमै नाम लेखाएको शाहीले बताए।

टेलिभिजनमा जस्तै गरी गर्जन मन पराउने तर सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृत्तिका कामचलाउ गृहमन्त्री लामिछाने अरूलाई भने नैतिकताको पाठ सिकाउन व्यस्त भए। आफ्नै पार्टीमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसकेका उनले एमाले र काँग्रेसलाई जनताले मन नपराएको आरोप लगाए।

गत निर्वाचनमा ७० प्रतिशत योग्य मतदाताले काँग्रेस र एमालेलाई भोट नहालेको दाबी गर्दै उनले यी दुई दललाई भोट नहालेका ७० प्रतिशत हिस्साको मुख्य अंशियार आफूहरू भएको दाबी सुनाए।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले संसद् फेस गर्ने

केन्द्रको सत्तासमिकरणको असर प्रदेशहरूमा पर्न थालेको छ। चार सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पड्काएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार छोड्न काँग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दबाब बढाएका छन्।

कष्टकाबीच मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घबहादुर सोडारीलाई शुक्रवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जस्तै पदमुक्त हुने त्रास बढेको छ। अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई तत्काल राजीनामा दिन तीन दलले माग गरेका छन्।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै पार्टी तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका हुन्। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सोडारीले भने अल्पमतमा परे पनि संसद् फेस गर्ने बताए।

उनले आफूसँग ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले तत्काल राजीनामा नदिने बताए।