काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६३ सांसद मध्ये ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा १८८ सांसदले मत दिए। प्रस्तावको विपक्षमा जम्मा ७४ मत परेको छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद प्रेम सुवालले पक्ष विपक्ष कुनैमा पनि मत दिएनन्। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सहमति अनुसार चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले दुई तिहाइ बहुमत सांसदको मत पाए।

ओलीको प्रस्तावको पक्षमा काँग्रेस, एमाले, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र २ सांसदले मत दिए। माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरे।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक पर्छ। २७ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३० असारमा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको आठौँ दिनमा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन्। ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बोलेनन्। उनले वर्षमान पुनलाई अगाडि सारे। २७ असारमा प्रचण्डको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव योगेश भट्टराईलाई अघि सारेका थिए।

२७ असारमा ओली मौन बसे जस्तै आइतबारको संसद् बैठकमा प्रचण्ड मौन बसे। प्रचण्डको विश्वासको मत लिने २७ असारमा पेस भएको प्रस्तावमा रमेश लेखकलाई अघि सारेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको प्रस्तावको पक्षमा आफैँ रोष्ट्रममा पुगे। देउवाले ओलीको प्रशंसा समेत गरे।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्ने रिटको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनु पर्ने आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईँ र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गएको असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए।

संविधान संशोधन गरेरै छाड्ने

विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गरेरै छाड्ने सन्देश दिएका छन्। विश्वासको मतमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यकता र जनताको माग अनुसार गतिशील विषय संशोधन गर्ने बताए। हरेकलाई खुसी पार्न सकिँदैन भन्दै ओलीले काँग्रेस एमालेको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि सहमति नभए प्रक्रियामै गएर पनि गर्ने सुनाए।

तर के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्। प्रतिपक्षी दलले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरण के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ओलीले अफवाह नफैलाउन भने।

सुशासनका लागि स्टन्ट होइन सही इन्टेन्सन चाहिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने बचन दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति पनि संसद्मा सार्वजनिक गरे। सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकारले काम गर्ने, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लेखिएको छ।

प्रदेश खारेज गर्न जनमोर्चाको प्रस्ताव

सत्ता सहयात्री दलले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश संरचना खारेज गर्न भनेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने नभए अहिले बङ्गलादेशमा भड्किएको हिंसाको पुनरावृत्ति हुने चेतावनी दिए।

संसद्का दुई ठुला दलको सत्ता साझेदारीबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे। उनले तत्कालीन सत्ता सहयात्री प्रचण्डलाई नर्क पठाएर आफू स्वर्ग गएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतका विभिन्न २५ वटा काण्डको फाइल अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन लामिछानेले भने।

बागमती र लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान

बागमती र लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै अब केन्द्रको गठबन्धनअनुसार काँग्रेस एमालेको सरकार बन्ने भएको छ।

बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ८ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् भने लुम्बिनीमा सोमबार साँझ साढे ६ बजेसम्म दाबी पेस गर्न भनिएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मौजुदा अल्पमतको सरकारले अविश्वासको प्रस्तावलाई निकास दिने उद्देश्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

लगत्तै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्को सरकार गठन नहुन्जेल उनलाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री तोकेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि प्रदेशसभाको बैठकबाटै राजीनामा दिए। दुवै प्रदेशमा एमाले र काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागी दाबी पेस गर्ने तयारी थालेका छन्।

लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा बागमतीमा काँग्रेसका बहादुर सिंह लामाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।