काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसले सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि पहिलो पटक बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएको छ। केन्द्रको राजनीतिबाट प्रदेश झरेका काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार लामालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। लामाले मङ्गलवार काँग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त लामाले बुधवार ११ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शपथ लिनेछन्। बुधवार नै काँग्रेसका ६ र एमालेका ६ सहित १३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्लाई एकै पटक पूर्णता दिने तयारी मुख्यमन्त्री लामाले गरेका छन्।

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री फेरबदलले बागमतीमा झस्का

एमालेबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गी सके पनि काँग्रेसले नाम टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। लामाले बागमती प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तामाङ समुदायबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बनेर नाम लेखाएका छन्। लामा २०५४ सालको स्थानीय तह चुनावमा नुवाकोटको तत्कालीन मनकामना गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

पहिलो संविधान सभा चुनावमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित भएका लामा २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा विजयी भए। २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद भएका लामा २०७९ मा भएको चुनावमा भने प्रदेश झरेका हुन्।

प्रदेशमा इन्द्र बहादुर बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेका लामा अन्ततः मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका लामा यसअघि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत बनेका थिए।

मन्त्री बन्नेको दौडधुप

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भने मन्त्री बन्न सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दुवै पार्टीमा मन्त्री बन्न चाहनेको लिस्ट लामो छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेसँगै मन्त्री बन्न सांसदहरूको दौडधुप सुरु भएको हो।

बुधवार बिहान मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको शपथ हुने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म दुवै पार्टीले कुनै मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। काँग्रेसले ५ र एमालेले ४ मन्त्री लिने सहमति भएको छ। लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय छन्।

२ मन्त्रालय सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई दिने दुई दलको तयारी छ। साना दललाई बिना सर्त सरकारलाई समर्थन गर्न उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाले समर्थन गर्ने जनाएका छन्।