काठमाडौं : केन्द्रको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा समावेशिता नभएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशमा पनि उस्तै रोग देखिएको छ। प्रदेशमा बिस्तार भएका अधिकांश मन्त्रीपरिषद्मा समावेशिता हुन सकेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँग विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्रै महिला मन्त्री नियुक्त भएकी छन्।

संविधान धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री आचार्यको सिफारिसमा नियुक्त आठ जना बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेबाट चार र काँग्रेसबाट चार जना बिना विभागीय मन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले एमालेका भुमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, सीता शर्मा, खेमबहादुर सारू र काँग्रेसका सरोज थापा, धनेन्द्र कार्की, बादशाह कुर्मी र प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ गराए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको दुवै दलबीच सहमतिपछि मात्र विभागीय जिम्मेवारी तोकिने छ।

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमाले नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्र कुमारी गहतराजले समावेशीताका विषयमा प्रश्न उठाइन।

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद् बिस्तार भए पनि बागमती प्रदेशमा भने मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले शपथ लिएसँगै १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा एमालेका तर्फबाट प्रकाश श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी, किशोर सिलवाल वन तथा वातावरण, किरण थापा स्वास्थ्य, अमन मास्के भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, शुकमाया तामाङ उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, प्रेमभक्त महर्जन श्रम, रोजगार तथा यातायात तथा काँग्रेसका तर्फबाट कुन्दनराज काफ्ले, श्याम खड्का र मधु श्रेष्ठलाई विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए।

खासगरी एमालेबाट मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लागे पनि काँग्रेसमा भने झमेला देखिएको छ। काँग्रेस भित्र महिलाहरूले ३३ प्रतिशत भाग खोजेपछि मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको काँग्रेस सांसद उर्मिला नेपालले बताइन।